जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ठरणार ‘बिनकामा’चा!

अकोला : जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणाऱ्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या अधिकारावर शासनाने गदा आणली आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणाऱ्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या अधिकारावर शासनाने गदा आणली आहे. विशेष म्हणजे, रस्त्याचे काम कोणत्या यंत्रणेला द्यावे, याचा निर्णयही पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीच घेणार असल्याने जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागही लवकरच ‘बिनकामा’चा होण्याची चिन्हे आहेत.
शासनाच्या डिसेंबर २०१४, सप्टेंबर २०१६ मधील निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाची यादी जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या संमतीने मंजूर होऊन ती जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केली जात होती. नियोजन समितीच्या मंजुरीनंतर ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून पूर्ण केली जात होती. त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून याच रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मंजुरी आवश्यक होती; मात्र अनेक ठिकाणी राजकारण आड आल्याने राज्य शासन, जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांमध्ये बेबनाव असल्याचे गेल्या काही वर्षांत पुढे आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची मंजुरी आणि बांधकाम करणारी यंत्रणाच हटविण्याचा प्रयत्न शासनाच्या ६ आॅक्टोबर २०१८ रोजीच्या निर्णयातून झाला आहे. त्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या मंजुरीची गरज नाही, तसेच ती कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेच करावी, असे बंधनही उठविण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व बांधकाम विभाग आता रस्ते विकासाच्या संदर्भात बिनकामाचे ठरणार आहेत.

पालकमंत्र्यांची समिती घेणार निर्णय!
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून रस्ते कामांना मंजुरी देणे, काम करण्यासाठी यंत्रणा निवडण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय समिती घेणार आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री तर सचिव म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी निवडलेले दोन आमदार समितीमध्ये सदस्य राहणार आहेत.
 ‘सीईओ’ तयार करतील प्रस्ताव!
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाच्या कामांची यादी तयार करतील. ती यादी समितीपुढे सादर करतील. त्यापैकी रस्त्यांची निवड करणे, प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा परिषद बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यापैकी कोणाकडे द्यावे, याचा निर्णयही समिती घेणार आहे.