जिल्हा परिषदांची निवडणूक २८ रोजी ठरणार!

शासन न्यायालयात कोणती माहिती देते, यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षण ठरविण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने २८ आॅगस्ट रोजी सादर केले. त्यामुळे आता २८ आॅक्टोबरपर्यंत राज्य शासन न्यायालयात कोणती माहिती देते, यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी राज्य शासनाने समितीही गठित केली होती.
राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने ३१ जुलै रोजी काढला. त्या अध्यादेशामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यातून नवीन पेच निर्माण होईल. त्यामुळे आरक्षण ठरवण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केले होते. त्यावर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ठरवण्यासाठी देशाच्या नीति आयोगाकडून नागरिकांच्या इतर प्रवर्गाची माहिती मागविण्यात आली, असे राज्य शासनाने सांगितले होते. त्यानंतर ८ आॅगस्ट रोजीही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने शासन, निवडणूक आयोगाने संयुक्तपणे १४ आॅगस्ट रोजी माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळीही माहिती देण्यात आली नाही. २८ आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता न्यायालयात उपस्थित झाले. न्यायालयात त्यांनी १५ दिवसांत माहिती उपलब्ध करून देऊ, असे प्रथम सांगितले. न्यायालयाने माहिती तोंडी सांगण्याऐवजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याचदिवशी शासनाच्यावतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य निवडणूक आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊ, तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. त्याची मुदत येत्या २८ आॅक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे.
माहितीवरच ठरणार निवडणुकीचे भवितव्य
प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील, त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही, असा पवित्रा सुरुवातीला शासनाने घेतला. सामाजिक, आर्थिक सर्व्हे २०११ नुसार माहिती उपलब्ध आहे. आता शासन इतर मागासप्रवर्गाचे आरक्षण ठरवण्यासाठी कोणती माहिती देते, यावरच निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.