जिल्हा परिषद निवडणूक : ओबीसीची जनगणना नाही, तरीही राखीव जागांचा अध्यादेश

निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

अकोला : जिल्हा परिषद अधिनियमातील तरतुदीत बदल करणारा अध्यादेश काढत लोकसंख्येनुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करून निवडणूक घ्यावी, असा पवित्रा राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचवेळी राज्यातील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील समूहाच्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य शासनाकडून आल्यानंतरच निवडणुकीसाठी आरक्षित जागा निश्चित करता येतील, तोपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात कोणता निर्णय होईल, यानुसारच निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदांची मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. निवडणूक प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यासोबतच प्रशासक नेमण्याचा आदेश दिला. सोबतच निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य शासनाला १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ दिली. शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला. त्यामध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा निश्चित करून निवडणूक घेण्याचे आयोगाला कळविले. या प्रकाराने राज्य निवडणूक आयोगाचा पुरता गोंधळ झाला आहे. आयोगाने थेट न्यायालयात धाव घेत राज्य शासनाचा अध्यादेश, त्यानुसार करावयाची कार्यवाही, आयोगाची भूमिका यासंदर्भात गुरुवारीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्य निवडणूक आयोगाचे दिल्लीतील उपायुक्त अविनाश सणस यांनी ते सादर केले.

काय म्हणतो...शासनाचा अध्यादेश
राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. त्याचवेळी राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचे कलम १२ (२) (क)मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले होते. आता त्याऐवजी कलम १२ (२) (क)मध्ये थेट दुरुस्ती करणारा अध्यादेशच काढला. त्यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणातच नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठीही जागा निश्चित करून निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले.

अपयश झाकण्याचा शासनाचा प्रयत्न
कायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्याचे ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. गत वर्षभरापासून ही प्रक्रिया पूर्ण न करता ऐनवेळी अध्यादेश काढून या प्रकरणात आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे.

निवडणूक आयोगाची असमर्थता
राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील; मात्र त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची तयारी केली; मात्र अध्यादेशानुसार आता ती प्रक्रिया पुढे सुरू करता येत नाही, असेही स्पष्ट केले.

 नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती संकलित करण्यासाठी पुरेसा अवधी हवा, राज्य शासनाकडून जनगणनेची माहिती मिळाल्यानंतरच राखीव जागा निश्चित करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले.