अखेर जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू!

अकोला: जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेसह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांच्या प्रस्तावास विभागीय आयुक्तांनी २० आॅगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या मंजुरीनुसार निवडणूक प्रक्रियेचा पुढील टप्पा सुरू करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने ३० मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासह इतर प्रवर्गासाठी राखीव जागांमधून महिलांसाठी आरक्षणाची सोडत ३० एप्रिल रोजी काढली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, आरक्षित पदांची संख्या ‘जैसे थे’ ठेवूनच ही प्रक्रिया सुरू होत आहे.
जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षित जागांसह प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव मंजुरीचा टप्पा आटोपला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांसह सात पंचायत समित्यांच्या १०६ गणांच्या प्रभाग रचनेसह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा निश्चित करण्यात आल्या. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे १२ गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी तर ५ गट अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले, तसेच सात पंचायत समित्यांचे २५ गण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आणि ९ गण अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले. या टप्प्यापासून पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश आयोगाने दिला. त्यानुसार पुढील टप्प्यामध्ये नागरिकांचा मागासप्रवर्गासाठी राखीव तसेच सर्वच राखीव प्रवर्गासह सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव जागांची सोडत काढली जाणार आहे. सोडतीनंतर प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे, त्यावर प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेणे, विभागीय आयुक्तांनी अंतिम प्रभाग रचनेला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठीचा कार्यक्रमही आयोगाने ठरवून दिला. त्यामध्ये आरक्षण सोडत सूचनेची प्रसिद्धी २७ एप्रिल, आरक्षणाची सोडत काढणे-३० एप्रिल, प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे- २ मे, हरकती, सूचना मागवणे- ६ मे, हरकतींवर सुनावणी- १० मे, तर १३ मे रोजी प्रभाग रचना, आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.
- मंजूर राखीव जिल्हा परिषद गट
जिल्हा परिषदेचे १२ गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले. त्यामध्ये कानशिवणी, व्याळा, राजंदा, वरूर, हातरूण, चांदूर, भांबेरी, कान्हेरी सरप, बोरगाव मंजू, हातगाव, सस्ती, पारस इत्यादी गटांचा समावेश आहे. तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ५ गटांमध्ये अकोली जहागीर, महान, आगर, पिंपळखुटा, जनुना या गटांचा समावेश आहे. नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी १४ गट आरक्षित होणार आहेत. त्यामुळे आता कोणाचा गट हातातून जातो, कुणाला संधी मिळते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
- न्यायालयाचे बंधन नसल्याचा निष्कर्ष
उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन महिन्यात निर्णय घेण्याची मुदत दिली होती. ती संपली, त्यानंतर मुदतवाढही देण्यात आली नाही. त्यामुळे निवडणूक घेण्यास कोणतेही बंधन नाही, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम सुरू करण्याचे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. ५३ जागांमध्ये राखीव जागांच्या संख्येनुसार प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आयोगाने बजावले.