थकीत वीजदेयकांपोटी अखेर जिल्हा परिषदेने केला १.१६ कोटींचा भरणा !

अकोला: जिल्ह्यातील ६४ खेडी व ८४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांपोटी १ कोटी १६ लाख रुपयांचा भरणा अखेर जिल्हा परिषदमार्फत शुक्रवारी महावितरणकडे करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित होण्याचे संकट टळले आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा या दोन सर्वात मोठ्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांची रक्कम थकीत असल्याने महावितरण कंपनीमार्फत गत महिनाभरात या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा दोनदा खंडित करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने थकीत वीज देयकांपोटी ५० लाख रुपयांचा भरणा जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत यापूर्वी करण्यात आला होता. परंतु उर्वरित वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा न केल्यास दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा पुन्हा महावितरणामार्फत जिल्हा परिषद प्रशासनाला गत आठवड्यात देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी ६४ खेडी आणि ८४ खेडी या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत असलेल्या सर्व १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या वीज देयकांचा भरणा जिल्हा परिषद सेस फंडातून २३ एप्रिल रोजी करण्यात आला. २०२१....२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्या रकमेतून थकीत वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात आला. थकीत वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा करण्यात आल्याने, ६४ खेडी व ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संकट आता टळले आहे.

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निकाली काढणे महत्त्वाचे आहे. थकीत वीज देयकापोटी पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांत ग्रामस्थांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी समस्यांचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने ६४ खेडी व ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकापोटी १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषद सेस फंडातून करण्यात आला आहे.

ज्ञानेश्वर सुलताने

गटनेता, सत्तापक्ष, जिल्हा परिषद

ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, त्यासाठी ६४ खेडी आणि ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या वीज देयकांचा भरणा जिल्हा परिषदमार्फत सेस फंडातून करण्यात आला आहे. परंतु वीज देयकांची रक्कम थकीत राहू नये, यासाठी योजनांतर्गत ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे.

सौरभ कटियार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद