जिल्हा परिषदेत निधी अडकला!

अकोला जिल्हा परिषदेतील लेखा कर्मचा-यांच्या लेखणी बंद आंदोलनाचा परिनाम.

अकोला, दि. १९- ऐन मार्चअखेरच्या काळात निधी खर्चाची धांदल असताना जिल्हा परिषदेतील लेखा कर्मचार्‍यांनी गेल्या सहा दिवसांपासून लेखणी बंद ठेवली आहे. त्यामुळे अनेक विभागाच्या खर्चाची देयके तर अडकलीच शिवाय विविध योजनांचा निधी, शिक्षक, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचाही वांधा झाला आहे. त्यातच शासनाने कर्मचारी संघटनेच्या मागणीचा कुठलाही विचार न केल्याने संप सुरूच राहणार असल्याचे कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीने शासनाकडे वारंवार मागण्या मांडल्या. त्यावर काहीही तोडगा न निघाल्याने संघटनेच्यावतीने आधी काळ्य़ा फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर १५ मार्चपासून कार्यालयात उपस्थित राहून लेखणी बंद आंदोलन सुरू आहे.
जिल्हा परिषद लेखा कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यासांठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यावर शासनाकडून काहीच उपाययोजना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे संघटनेकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले जात आहे. आंदोलनाला जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. आता शासनाने दखल न घेतल्यास मंत्रालय परिसरात धरणे आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण केले जाणार आहे.
सर्व आंदोलनात लेखा कर्मचार्‍यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर एकघरे, उपाध्यक्ष सुरेश तिडके, सचिव जगदीश बेंद्रे, उपाध्यक्ष रवींद्र मानकर, कार्यकारिणी सदस्य विजय शिंदे, नितीन आखरे, सदस्य ए.पी. भागवत, नरेंद्र राऊत, व्ही.पी. राठोड, टी.एस. रायबोले, मीना रोकडे, आर.एस. थोरात, अरविंद डाखोरे, डी.बी. धार्मिक, प्रियंका देशमुख, लिना पुंडकर, सुधीर देशमुख, प्रसिद्धीप्रमुख अंकुश पटेल यांनी केले आहे.
८0 ते ९0 टक्के निधी खर्चाचा वांधा
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाला वर्षभरात मंजूर अनुदानापैकी ८0 ते ९0 टक्के निधी मार्चअखेर प्राप्त होतो. त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर खर्च केला जातो. त्या बाबींची संपूर्ण जबाबदारी लेखा कर्मचार्‍यांवर आहे.
प्राप्त अनुदान कोषागारातून काढणे, जिल्हा परिषद स्तरावर देयके पारित करणे, ही कामे बंद आहेत. त्यामुळे आता निधी मार्चअखेर खर्च करण्याचे आव्हान पदाधिकार्‍यांसह प्रशासनापुढे आहे.
घरकुलाचे पैसे वाटप थांबले!
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चालू वर्षात ४१९४ लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे. त्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली तरी गेल्या चार दिवसांपासून लेखा कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे निधी वाटप रखडले आहे. तर शासनाने वाढवून दिलेल्या ४३१५ लाभार्थींची निवड आणि नोंदणीचे काम पाहता अधिकार्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयात ठाण मांडून बसत आहेत.