प्रवेशासाठी जिल्हा परिषद शाळांनी कसली कंबर

पालकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न: गावोगावी शिक्षकांची पायपीट

अकोला : खासगी शाळांनी जिल्हा परिषद शाळांसमोर निर्माण केलेले आव्हान जि.प. शाळांनी स्वीकारले असून, विद्यार्थी व पालकांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी विविध प्रयोग राबविणे सुरू केले आहे.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून योग्य शिक्षण मिळत नाही, असा सार्वत्रिक समज झाल्याने की काय, खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक सध्या जोमाने पसरले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या शाळांनी कंबर कसली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणामदेखील जाणवू लागला आहे.
महागडी फी, वेगळ्या धाटणीचा ड्रेस, पायमोजे व बूट, स्कूल बस, आकर्षक स्कूल बॅग, सोबत जेवणाचा डबा, बसपर्यंत सोडणे व घ्यायला जाणे हे पालकांना लागलेले जास्तीचे काम, असे चित्र आता ग्रामीण भागातदेखील पाहावयास मिळते आहे. अभिमानाने पालक सांगतो, की माझा मुलगा-मुलगी इंग्लिश मीडियममध्ये जातो. घरी आई-वडील इंग्रजी बोलत नसतील; पण पाल्य मोडकी-तोडकी इंग्रजी बोलताना व गाणी गाताना पाहून पालकांना खूप समाधान मिळते. त्यामुळे मोठे काबाडकष्ट करून प्रत्येक पालकाला अशा शाळेत मुलांना पाठविण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांतील पटसंख्या कमी कमी होतानाचे चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे वळविण्याच्या प्रचार-प्रसाराचा अभिनव प्रयोग हाती घेतला आहे.
खासगी शाळा सर्व दृष्टीने कशी उत्तम आहे, असा प्रचार मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. १५ मार्चपासून जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, नाही फी, नाही प्रवास, मोफत शिक्षणातून सर्वांगीण विकास, असा प्रचार करून शाळांकडून पालकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पालकांचा इंग्रजीकडे जास्त कल असल्याने जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचे अध्यापन सुरू केले आहे. बदललेल्या वातावरणामुळे पालक जिल्हा परिषदांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठविण्यास उत्सुक आहेत. यासोबतच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण महोत्सव, बाल आनंद मेळावा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे संयोजन अशा अनेक विविध उपक्रमांची जाहिरात प्रत्येक गावातून करण्यात येत आहे.
कृतीमधून अध्ययन ही नवी शिक्षण पद्धत सध्या सुरू झाली आहे. अनेक शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. यापूर्वी खासगी शाळांप्रमाणे जि.प. शाळांची जाहिरात होत नव्हती; मात्र आता शिक्षण विभागाने कात टाकली आहे.