जिल्हा परिषद विशेष सभा; सेसफंडातील ७.३९ कोटींवर गदारोळ

अकोला : बांधकाम विभागात जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून खर्च न झालेल्या ७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या खर्चाला २०१९-२० मध्ये सभेत मंजुरी देण्याच्या मुद्यावर २९ मे रोजी झालेल्या सभेतील गोंधळ गुरुवारी विशेष सभेतही पाहायला मिळाला. त्या सभेच्या इतिवृत्तामध्ये हा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याची नोंद असल्याने त्याबाबतचा तपशील सभागृहात ठेवण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. अर्थ समितीच्या अधिकाराचा मुद्दाही उपस्थित झाल्याने मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधक शांत झाले.
बांधकाम विभागाला २०१८-१९ मध्ये सेसफंडातून देण्यात आलेले ७ कोटी ३९ लाख रुपये अखर्चित आहेत. तो निधी चालू वर्षात खर्च करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी द्यावी, असा ठराव २९ मे रोजीच्या सभेत वेळेवरच्या विषयांमध्ये ठेवण्यात आला. त्यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख यांनी निधी कोणत्या कामावर खर्च होणार आहे, त्याची माहिती सभागृहात ठेवण्याची मागणी केली. सोबतच अखर्चित निधीचे समायोजन करण्यापूर्वी अर्थ समितीकडून प्रस्ताव मंजूर असावा, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर भाजपचे गटनेते रमण जैन, ज्योत्स्ना चोरे, रेणुका दातकर यांच्यासह इतरही सदस्यांनी गदारोळ केला. ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली. त्यातच गुप्त मतदानाची मागणीही झाल्याने सदस्यांमध्ये ठिणग्या पडल्या होत्या. त्यातच गुरुवारी अर्थसंकल्पावर चर्चेसाठी बोलाविलेल्या विशेष सभेत तो ठराव बहुमताने मंजूर केल्याची नोंद इतिवृत्तात पुढे आली. त्यामुळे विरोधी सदस्य बिथरले. भाजपचे गटनेते रमण जैन, देशमुख यांनी ठरावाच्या बाजूने कोणी मतदान केले, किती संख्येने केले, त्यांची नावे सांगा, छायाचित्रण दाखवा, अशी मागणी केली. अखर्चित निधीचे पुनर्नियोजन अर्थ समितीमध्ये न करता थेट सर्वसाधारण सभेत का ठेवले, या प्रश्नांची सरबत्तीही करण्यात आली. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विभाग प्रमुख म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांनी द्यावी, यासाठी सदस्यांनी कठडे ओलांडून अध्यक्षांच्या समोर मोकळ्या जागेत उड्या घेतल्या. त्यावरही सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलाच गदारोळ झाला. सदस्य दामोदर जगताप, गोपाल कोल्हे यांनी सत्ताधारी गटाची बाजू उचलून धरली. अखेरच्या टप्प्यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. एस. मानमोठे यांनी अर्थ समितीपुढे ठराव न झाल्यास सर्वसाधारण सभेत तो घेता येतो, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर विरोधक शांत झाले.