अधिका-यांच्या नावाने जिल्हा परिषदेत शिमगा!

जिल्हाधिका-यांसह इतरांवरही कारवाईची मागणी : तोडफोडीचा प्रयत्न.

अकोला, दि. २३-जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्यासह बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्‍यांची नियमबाह्य कामे, बेजबाबदारपणावर बोट ठेवत पदाधिकार्‍यांनी शिमगा साजरा केला. यावेळी एका सदस्याने संतापातून खुर्ची टेबलवर आदळत तोडफोडीचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे सभेत काही काळ गोंधळ झाला.
सुरुवातीलाच बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.पी. गावंडे यांनी चार सदस्यांना अवमानजनक वागणूक दिल्याचा मुद्दा अक्षय लहाने यांनी उपस्थित केला. बुधवारी सदस्या ज्योत्स्ना चोरे, महादेव गवळे यांच्यासह लहाने कार्यकारी अभियंत्याकडे गेले.
यावेळी त्यांना विचारलेली माहिती न देता लेखी पत्र द्या, लेखी स्वरूपातच माहिती दिली जाईल, असे गावंडे यांनी म्हटले. तसेच उद्धटपणे बोलून महिला सदस्यांचा अवमान केल्याचे सभेत सांगितले. त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांना सदस्यांचा अवमान केल्याप्रकरणी माफी मागण्याची मागणी रेटण्यात आली. स्पष्टीकरणात गावंडे यांनी माफी मागणार नाही, असे म्हटले. त्यावर संतप्त सदस्य लहाने यांनी खुर्ची उचलत टेबलवर आदळण्याचा प्रयत्न केला. इतरही सदस्यांनी महिला सदस्यांचा सन्मान राखण्यासाठी माफीची मागणी केली. तसेच कारवाईचीही मागणी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी गावंडे यांना तसे सांगितले. गावंडे यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने प्रकरण निवळले.
जिल्हा परिषदेची दोन एकर जमीन लाटली!
विशेष म्हणजे, शेगाव येथे ८३ आर जमीन असल्याचा सात-बारा नितीन देशमुख यांनी सभागृहात दाखवला. त्या जागेवर सध्या काही बिल्डरकडून हॉटेलचे बांधकाम केले जात आहे. हा प्रकार जिल्हा परिषदेतील काही अधिकार्‍यांच्या संगनमताने सुरू असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. त्यांनी दाखवलेल्या सात-बारावर मालक म्हणून ह्यडिस्ट्रिक कौन्सिल अकोलाह्ण अशी नोंद आहे. त्यातून पुरेसा बोध होत नाही, असे सांगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी जमिनीचे संपूर्ण कागदपत्रं मिळवून बांधकाम विभागाला चौकशीचा आदेश दिला.
जिल्हाधिकार्‍यांचे अतिक्रमण रोखा
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांसाठी ९ कोटी १७ लाखांची तरतूद करण्यात आली. त्या कामांना जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर निधी वाटप केला जातो. मात्र, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सहा रस्त्यांच्या कामासाठी ७४ लाख वाटप केले. नंतर सभेच्या मंजुरीसाठी पाठवले. हा प्रकार जिल्हा परिषदच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना जाब विचारा, त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, अशी मागणी नितीन देशमुख यांनी लावून धरली.
जैन यांच्या आरोपाने सोनकुसरेंची बोलती बंद
महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना राबवण्यात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनकुसरे यांनी टाळाटाळ केल्याचे सांगत भाजपचे गटनेते रमण जैन यांनी अपशब्दाचा वापर करत धारेवर धरले. त्यावेळी सोनकुसरे यांचा शब्दही फुटत नव्हता. पातूर, बाळापूर तालुक्यातील लाभार्थींना वंचित ठेवले. प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या १६ लाख ५0 हजारांच्या अनुदानात घोळ केला. त्या दोन्ही प्रकरणी चौकशी करून कारवाईची मागणी लावून धरण्यात आली.
महिला लाभार्थींचा हिस्सा परत करा!
दोन वर्षांपूर्वी महिला व बालकल्याण विभागाने लाभार्थीकडून १0 टक्के रक्कम जमा केली. १६00 लाभार्थींची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे आहे. ती परत करा, किंवा त्यांना लाभ द्या, अशी आग्रही मागणी नितीन देशमुख यांनी मांडली.