जिल्हा परिषदेचा ३१.६१ कोटींचे ‘बजेट’ मंजूर!

अकोला : ‘ऑनलाइन’ घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा ३१ कोटी ६१ लाख ८८ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प (बजेट) मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.

जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ सभापती सावित्री राठोड यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा जिल्हा परिषदेचा सुधारित मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पवार यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ३१ कोटी ६१ लाख ८८ हजार रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पास सभेत मंजुरी देण्यात आली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजना आणि विकासकामांसाठी या अर्थसंकल्पात विभागनिहाय निधीची तरतूद करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या सभेत जिल्हा परिषदेेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेना गटनेता गोपाल दातकर, काँग्रेसचे गटनेता सुनील धाबेकर यांच्यासह इतर सदस्य, सभेचे सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

‘या’ विभागांसाठी करण्यात आली तरतूद!

जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदअंतर्गत विविध विभागांसाठी योजना व विकासकामांकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यामध्ये बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन, पंचायत, लघुसिंचन आदी विभागांतर्गत योजना व विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

दुधाळ जनावरे वाटप योजनेला

सुधारित प्रशासकीय मान्यता!

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद सेस फंडातून १०० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरे वाटप योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय निधीचे पुनिर्विनियोजन करण्यास या सभेत मंजुरी देण्यात आली. तसेच २० टक्के सेस फंडातून दुधाळ जनावरे वाटप योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेला तांत्रिक मान्यतादेखील सभेत देण्यात आली.

पाझर तलावाच्या भूसंपादनासाठी

अंदाजपत्रकास मंजुरी!

बार्शीटाकळी तालुक्यात जाम वसू ( खरोटी) येथील पाझर तलाव्याच्या सांडव्याकरिता खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ३ कोटी ११ लाख ८८ हजार २५० रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत असल्याचा ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला.

’बीडीओं’साठी नवीन

वाहने खरेदीसाठी मान्यता!

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी (बीडीओ) नवीन शासकीय वाहने खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चात प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच वेळेरच्या विषयांत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिकस्त वर्गखोल्या पाडण्यासही या सभेत मंजुरी देण्यात आली.