जिल्हा परिषदेची आज ‘ऑनलाइन’ सभा; रद्द करण्यात आलेल्या ३३ रस्ते कामांचा मुद्दा गाजणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2020 11:08 AM2020-09-14T11:08:26+5:302020-09-14T11:09:10+5:30
ही सभा रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून रद्द करण्यात आलेल्या ३३ रस्ते कामांच्या मुद्यावर गाजणार असल्याची शक्यता आहे.
अकोला : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सोमवार, १४ सप्टेंबर रोजी दुपारी १ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. ‘आॅनलाइन’ पद्धतीने घेण्यात येणारी या ही सभा रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून रद्द करण्यात आलेल्या ३३ रस्ते कामांच्या मुद्यावर गाजणार असल्याची शक्यता आहे.
कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, जिल्हा परिषदांच्या सर्वसाधारण सभेसह विषय समित्यांच्या सभा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्याचे निर्देश शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेची नियोजित सर्वसाधारण सभा १४ सप्टेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची तयारी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व घराच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य आणि संबंधित अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या सभेत सहभागी होऊ शकतील. आॅनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध मुद्यांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमात जिल्हा परिषद अंतर्गत ५ मार्च रोजीच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीची ३६ पैकी ३३ कामे रद्द करून ३ नवीन रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचा निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत २० आॅगस्ट रोजी जारी करण्यात आला. त्यानुषंगाने रद्द करण्यात आलेल्या ३३ रस्ते कामांचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सभेत चांगलाच गाजण्याची दिसत आहेत. यापूर्वी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीची ३६ कामे कायम ठेवण्याची भूमिका जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाकडून सर्वसाधारण सभेत घेण्यात येणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. तसेच जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा कामांच्या आराखड्यातील कामांच्या नियोजनात निधीचे समान वाटप करण्याचा मुद्दा विरोधी पक्षाकडून सभेत लावून धरण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.