जिल्हा परिषदेतील घोळ ‘पीआरसी’च्या रडारवर!

लेखा परीक्षणात त्यातील उघड झालेल्या मोठ्या घोळांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा हिशेब गुरुवारी विधिमंडळाची पंचायत राज समिती घेणार आहे.

सदानंद सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये २००८-०९ तसेच २०११-१२ या वित्तीय वर्षांमध्ये विविध विभागांनी राबवलेल्या कोट्यवधींच्या योजना, लेखा परीक्षणात त्यातील उघड झालेल्या मोठ्या घोळांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा हिशेब गुरुवारी विधिमंडळाची पंचायत राज समिती घेणार आहे. त्यामध्ये लघुसिंचन, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागातील शेकडो प्रकरणांत उत्तरे देताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होणार आहे.
विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्यासह २३ आमदारांचा समावेश समितीमध्ये आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणाऱ्या आमदारांची संख्या अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. समिती सदस्यांच्या उपस्थितीवर बैठकीतील कामकाज रंगणार आहे. समितीपुढे दोन वर्षातील लेखा परीक्षणात आढळलेल्या अनेक मुद्यांवर अधिकाऱ्यांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. त्यासाठीची उत्तरपत्रिका अधिकाऱ्यांकडे तयार आहे. मात्र, सदस्यांनी ऐनवेळी विचारलेल्या उपप्रश्नांमध्ये अधिकाऱ्यांची बोबडी निश्चितपणे वळणार, असे गंभीर प्रश्नही सदस्यांकडून येणार असल्याची माहिती आहे.

५० लाखांच्या खर्चातून दहा दिवसांत काम पूर्ण
अकोट पंचायत समिती कार्यालय इमारतीचे प्लास्टर, रंगकाम, छत बदलणे, फ्लोरिंग यासारख्या ११ कामांसाठी ५० लाख रुपयांच्या खर्चात प्रचंड अनियमितता झाली आहे. आधीच्या कामातील जुन्या साहित्याची हर्रासी केवळ नऊ हजार रुपयांत करण्यात आली आहे. १४ मार्च २००८ रोजी आदेश दिल्यानंतर २४ मार्च रोजी ही सर्व कामे कशी पूर्ण झाली, त्याच्या नोंदी सर्वत्र कशा घेण्यात आल्या, या चमत्काराचा उलगडा अधिकाऱ्यांना करावा लागणार आहे.

खानापूर ग्रामपंचायतचे उत्पन्न बुडवले!
खानापूर येथे आयुर्वेदिक दवाखाना बांधकाम करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीला न दिल्याने उत्पन्न बुडवण्यात आले. विशेष म्हणजे, कामाची मागणी ग्रामपंचायतीने न केल्याने काम दिले नाही, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतीला संधीच दिली नसल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात लेखा परीक्षणासाठी कागदपत्रेही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.

निधी खर्चामध्ये अनियमिततेचा ठपका
४समितीपुढे येणाऱ्या लेखा परीक्षण अहवालात अनेक योजना राबवताना तसेच निधी खर्चांमध्ये प्रचंड अनियमिततेची शेकडो प्रकरणे आहेत.
४सोबतच तांदळी येथील प्रसूतीगृह बांधकामानंतर गुणवत्ता चाचणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरणही गाजण्याची शक्यता आहे.