जि.प. इमारतही ‘फायर ऑडिट’विना!

संपूर्ण जिल्हय़ाचा कारभार हाकणार्‍या  जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत आगीसारख्या  आपत्तीपासून सुरक्षित नसल्याचे बुधवारी केलेल्या  स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड झाले. विशेष म्हणजे, चार  मजली प्रशासकीय इमारतीत असलेल्या चार विभागा तील रेकॉर्ड आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे जीवि त्वही त्यातून धोक्यात असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा  परिषदेला आयएसओ मानांकन मिळाले त्यावेळी  लावलेले अग्निशमन यंत्र अद्यापही तसेच आहेत.  आपत्तीमध्ये त्याचा उपयोग होईल की नाही, ही  बाबही कुणीच छातीठोकपणे सांगू शकले नाही.

ठळक मुद्देप्रशासकीय इमारतही मोडकळीला अधिकार्‍यांसह पदाधिकार्‍यांचेही दुर्लक्ष!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : संपूर्ण जिल्हय़ाचा कारभार हाकणार्‍या  जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत आगीसारख्या  आपत्तीपासून सुरक्षित नसल्याचे बुधवारी केलेल्या  स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड झाले. विशेष म्हणजे, चार  मजली प्रशासकीय इमारतीत असलेल्या चार विभागा तील रेकॉर्ड आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे जीवि त्वही त्यातून धोक्यात असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा  परिषदेला आयएसओ मानांकन मिळाले त्यावेळी  लावलेले अग्निशमन यंत्र अद्यापही तसेच आहेत.  आपत्तीमध्ये त्याचा उपयोग होईल की नाही, ही  बाबही कुणीच छातीठोकपणे सांगू शकले नाही.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर सर्वच  शासकीय कार्यालयांमध्ये आगीची प्रतिबंधात्मक उ पाययोजना असणे बंधनकारक करण्यात आले,  तसेच इमारत ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत  आहे, त्या संस्थेकडून फायर ऑडिट करून घेणेही  आवश्यक आहे. प्रशासकीय कामकाज आणि  दैनंदिन जनसंपर्क असलेल्या ठिकाणी या दोन्ही बाबी  कटाक्षाने पाळण्याची गरज असताना जिल्हा  परिषदेच्या बांधकाम विभागाने त्याकडे कमालीचे  दुर्लक्ष केल्याचे बुधवारी ‘स्टिंग ऑपरेशन’दरम्यानच्या  पाहणीत दिसून आले. 

लघुसिंचन, पशुसंवर्धन मध्ये तोच प्रकार
त्यानंतर दोन मजली असलेल्या इमारतीतही तोच  प्रकार पाहायला मिळाला. त्यामध्ये लघुसिंचन  विभाग, त्यावर पशुसंवर्धन, तिसर्‍या माळ्यावर  रोजगार हमी योजना कार्यालयातही अग्निशमन  यंत्राबाबत अनभिज्ञता दिसून आली. केवळ भिंतीची  शोभा वाढवणारीच ती यंत्रे असल्याचे दिसत आहे.  त्याचा उपयोग कोणी, कधी केला, याबाबत बांधकाम  विभागासोबतच त्या-त्या विभागातील अधिकारी- कर्मचार्‍यांना माहिती नसल्याचे उघड झाले. 

इतर इमारतींही धोक्यात
प्रशासकीय इमारतीसह परिसरात असलेल्या इतर  इमारतींची अवस्थाही त्यापेक्षा बरी नाही. त्यामध्ये  महिला व बालकल्याण विभाग, अतिरिक्त मुख्य  अधिकारी यांचा कक्ष, समाजकल्याण विभाग,  त्यालगतचे सभापतींचे कक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा  कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषदेचे  सभागृह, त्यालगतचा पंचायत विभाग, विरोधी पक्षने ता कक्ष, कृषी, अर्थ विभागाच्या सभापतींचे कक्ष,  त्यावरचा अर्थ विभाग, बांधकाम विभागाच्या  कार्यकारी अभियंता कार्यालयातही या आपत्तीबाब तच्या जागरूकतेऐवजी प्रचंड अनास्था दिसून आली. 

चार मजली प्रशासकीय 
इमारतही धोक्यात
जिल्हा परिषदेचे महत्त्वाचे चार विभाग असलेली  पूर्वेकडील चार मजली इमारतही धोक्यात आहे. या  इमारतीत ये-जा करण्यासाठी अरुंद पायर्‍यांची सोय  आहे. एकावेळी दोन व्यक्तीच त्या पायर्‍यांवरून ये- जा करू शकतात. सर्वात वरच्या मजल्यावर  असलेल्या पाणीपुरवठा विभागापर्यंत त्या आणखी  अरुंद होत जातात. त्यामुळे आगीसारखी एखादी आ पत्ती ओढवल्यास मोठा अनर्थ घडू शकतो, हेही  यानिमित्ताने दिसून आले. 

शिक्षण विभागात प्रचंड राबता
तिसर्‍या मजल्यावर असलेल्या शिक्षण विभागात  दिवसभर भेट देणार्‍यांचा राबता असतो. त्यातच या  विभागात संपूर्ण जिल्हय़ातील शिक्षकांच्या  सेवासंदर्भातील रेकॉर्ड आहे. सर्वच खोल्यांमध्ये  कागदपत्रे खच्चून भरलेली आहेत. आगीच्या घटनेत  ती सर्व भक्षस्थानी ठरतील, अशीच परिस्थिती आहे.  आपत्तीचा विचार करता या विभागातही असलेल्या  अग्निशमन यंत्रांच्या उपयोगीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण  झाले आहे.