१० कोटींचा हिशेब जुळला ! कर्मचारी खुशीत : सॉफ्टवेअर कार्यान्वित

सन २००५ नंतर महापालिकेच्या सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जीव अखेर भांड्यात पडला. मागील अनेक वर्षे रखडलेल्या अंशदानाचा हिशेब लागल्याने ....

अमरावती : सन २००५ नंतर महापालिकेच्या सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जीव अखेर भांड्यात पडला. मागील अनेक वर्षे रखडलेल्या अंशदानाचा हिशेब लागल्याने या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित झाले आहे. डीसीपीएसचा १० कोटींचा हिशेब जुळविण्यासाठी नव्याने कार्यान्वित केलेले ‘सॉफ्टवेअर’ पूरक ठरले आहे. नोकरीत लागल्यापासून डीसीपीएसपोटी वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम व तेवढाच महापालिकेचा पूरक हिस्सा असा २० टक्के रकमेचा संपूर्ण डाटा एकत्रित केला जात आहे.
महापालिकेतील परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना अर्थात ‘डीसीपीएस’मधील अनियमिततेवर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकल्यानंतर त्यातील घोळ दूर सारण्यासाठी प्रशासन सरसावले होते. डीसीपीएस खात्यातील रकमेचा संपूर्ण हिशेब मिळावा, अशी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची एकमुखी मागणी होती. दर महिन्याच्या वेतनातून कपात झालेली १० टक्के रक्कम व महापालिकेचे तेवढेच दायित्व एकत्रित करून नेमकी किती रक्कम आपल्या खात्यात जमा आहे, याचा हिशेब मिळावा आणि ती नोंद पगारपत्रकावर घेण्यात यावी, कपातीची स्लिप द्यावी, जेणेकरून आपले आर्थिक भविष्य सुरक्षित होईल, असा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा सूर होता. मध्यंतरी ‘मेटलाईफ’ या खासगी कंपनीने ‘डीसीपीएस’मध्ये सुमारे ५० लाखांची अनियमितता केल्याने व काही महिन्यांचा पूरक हिस्सा महापालिकेत न भरल्याने यात फार मोठी आर्थिक अनियमितता झाल्याची शंका उपस्थित झाली. ‘डीसीपीएस’च्या रकमेचा कुठलाही हिशेब लेखा विभागाकडे नसल्याने महापालिकेच्या दोन मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दमडीचाही लाभ मिळाला नाही.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्लिप
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या वेतनातून झालेली कपात व मनपाचे अंशदान अशा एकत्रित रकमेची संपूर्ण माहिती वैयक्तिक स्वरुपात दिली जाईल. जेणेकरून आपल्या खात्यात डीसीपीएसचे किती रक्कम जमा आहे, हेही कर्मचाऱ्याला माहिती असेल. तूर्तास सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय वैयक्तिक डाटा संकलित केला जात आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये संपूर्ण डाटा फिड केल्यानंतर ही प्रणाली यशस्वी होईल.

डीसीपीएसधारकांच्या एकूण अंशदानाची संपूर्ण माहिती सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एकत्रित करण्यास सुरूवात झाली आहे. जानेवारी २०१७ अखेर ही रक्कम १० कोटी १३ लाखांवर जावून पोहोचली आहे.
- नरेंद्र वानखडे,
उपायुक्त, (सा) मनपा