बीटी कंपन्यांविरुद्ध १० लाखांवर शेतक-यांच्या तक्रारी 

राज्यात गुलाबी बोंडअळीने कपाशी उद्ध्वस्त झाल्याच्या किमान १० लाखांवर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांत बियाणे कंपन्यांद्वारा शेतकºयांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.

गजानन मोहोड/अमरावती : राज्यात गुलाबी बोंडअळीने कपाशी उद्ध्वस्त झाल्याच्या किमान १० लाखांवर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांत बियाणे कंपन्यांद्वारा शेतकºयांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांचा एकाधिकार मोडीत काढण्यासाठी व शेतकºयांच्या स्वातंत्र अन् अधिकारासाठी आता निर्णायक लढा राहणार असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. 

सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू ३० हजार ८०० रुपये, तर बागायती कापूस उत्पादकास  ३७ हजार ५०० रुपये, दोन हेक्टर या मर्यादेत देण्यात येणार आहेत. बियाणे कंपन्या नुकसान भरपाई न देता न्यायालयात जातील, असा युक्तिवाद सध्या होत आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. मागील १३ वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या मोन्सॅन्टोसह भारतातील सर्व कापूस बियाणे कंपन्यांनी बीटी कापसाचे बियाण्यामध्ये विषारी जिन्स टाकून २५० रुपयांचा संकरित कापसाच्या बियाणे सुरूवातीला ११५० व नंतर ८५० रूपये प्रति पाकीट विकले व हजारो कोटींची कमाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता बीटी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कापूस बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे. यासाठी बीटी कंपन्यांच्या विरोधात राज्य शासनाने जी मोहीम सुरू केली, त्याला सहकार्य करण्याचे आवाहन तिवारी यांनी केले.

संस्थांच्या विरोधानंतरही बियाण्यांची विक्री
मागील वर्षी लगतच्या तेलंगणा राज्यात बोंडअळीचे संकट आले. यंदा संपूर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यात पसरणार याची संपूर्ण जाणीव   अमेरीकेच्या मोन्सॅन्टोसह भारतातील सर्व कापूस बियाणे कंपन्यांना होती. राज्यातील कापूस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान होणार, अशी भीती कृषी खाते, केंद्रीय कापूस शोध संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठ यांनी व्यक्त केली. तरीही खोटे दावे करीत बीटी बियाण्यांची विक्री  का करण्यात आली, असा सवाल तिवारी यांनी केला.

 राज्य शासनाद्वारा कापूस उत्पादकांना भरपाई देण्यात येणार आहे. ही मदत दोन हेक्टर मर्यादेत न देता सरसकट द्यावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. बियाणे कंपन्यांद्वाराही अधिकाधिक मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, शेतकरी स्वावलंबन मिशन