मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १०० कोटी प्रलंबित, संस्थाचालकांचा तगादा

अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याची बाब त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत बाधा ठरू लागली आहे.

गणेश वासनिक
अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याची बाब त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत बाधा ठरू लागली आहे. अमरावती विभागातील शिष्यवृत्तीची सुमारे १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. संस्थाचालकांनी या रकमेसाठी समाजकल्याण विभागाकडे तगादा लावला आहे.

ओबीसी, अनुसूचित जाती, व्हीजेएनटी, एसबीसी या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान मिळते. मात्र, ११ जानेवारी २०१० रोजी राज्यात शिष्यवृत्तीत घोटाळा झाल्याप्रकरणी राज्यभरात शैक्षणिक संस्थांबाबत अनेक शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिष्यवृत्ती काढण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी एसआयटी गठीत केली. एसआयटीने चौकशीनंतर राज्य शासनाला अहवालदेखील सादर केला आहे. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत पारदर्शकतेसाठी आॅनलाईन अर्ज अनिवार्य केले. राज्य शासनाने ई-शिष्यवृत्तीच्या इत्थंभूत कामांसाठी पुणे येथील मास्कटेक कंपनीसोबत ३० एप्रिल २०१६ रोजी अस्तित्वात असलेला करार रद्द केला. तरीसुद्धा सन २०१६-२०१७ पर्यंत लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. पुन्हा नव्याने सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी ई-शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी महाडीबीटी अंतर्गत नागपूर येथील इनोव्हेव मेसर्स कंपनीला कंत्राट सोपविले गेले.

इनोव्हेव मेसर्सने ई-शिष्यवृत्तीचे काम सुरू केले. दरम्यान, सदर कंपनीलाच शेतकरी कर्जमाफीचे आॅनलाइन अर्जाचे काम देण्यात आले. इनोव्हेव कंपनीने राज्यात डाटा गोळा करण्याचे काम केले नसल्याने शेतकरी आॅनलाईन कर्जमाफीत फार मोठा घोळ करून ठेवला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कशाच्या आधारे या कंपनीला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ई-शिष्यवृत्तीचे काम सोपविल, हा संशोधनाचा विषय आहे. ई-शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया तांत्रिक कारणाने आणि शासनकर्त्यांच्या दुर्लक्षाने ठप्प पडल्याने याचा फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसत आहे. गतवर्षीच्या शिष्यवृत्ती रकमेबाबत राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, आयुक्त समाजकल्याण, पुणे यांनी २८ आॅगस्ट २०१७ नुसार शिष्यवृत्तीचे देयके आॅनलाइन ऐवजी आॅफलाइन काढण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे शिष्यवृत्ती वाटपात पुन्हा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.

पुन्हा शिष्यवृत्तीचा आॅफलाइन कारभार
ई-शिष्यवृत्ती महाडीबीटीच्या तांत्रिक कात्रीत अडकली आहे. त्यामुळे पुन्हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीसाठी आॅफलाइन अर्ज मागविण्याचा निर्णय २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने सन २०१०-२०११ ते २०१६ पर्यत प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्तीची ६० टक्के रक्कम तदर्थ (अ‍ॅडव्हान्स) घेण्यात आली. परंतु समाज कल्याण विभागाच्या शासननिर्णय १ नोव्हेंबर २००३ नुसार शिष्यवृत्तीची तदर्थ रक्कम ही संस्थाचालक, महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी देण्याचे नमूद आहे. त्यामुळे शासनाने सन २०१० ते २०१६ पर्यंत प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम १०० टक्के वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जुनी शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित असताना सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षात अमरावती विभागात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे त्यामुळे १०० कोटी रुपये केव्हा मिळतील, याबाबत साशंकता आहे.