धक्कादायक! कास्ट व्हॅलिडिटी नाही तरीही १०४ अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती ?

महसूल मंत्रालयाचा अजबच कारभार, कालांतराने उपजिल्हाधिकारी ते अपर जिल्हाधिकारी पदाचीही मिळविली खुर्ची

अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर एकदा नियुक्ती मिळाल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र नसताना आणि काहींकडे बनावट जातवैधता असतानासुद्धा सन १९८६ ते २०१० या दरम्यान २४ वर्षात महसूल मंत्रालयाने १०४ अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्याच्या कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या सहा विभागांतून या पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत.

महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र. सेवाज्ये - १३१९/प्र.क्र.१०/ई-३ दि.१२ जून २०१९ नुसार तहसीलदार संवर्गाची दि.१/१/२००४ ते ३१/१२/२००४ या कालावधीतील सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीतूनच ही माहिती उघड झाली आहे. अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसताना व बनावट जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती दिली गेली. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांना पुढे उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली गेली. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या अधिकाऱ्यावर अन्याय झाला असून, त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, एसटी जनजाती आयोग, अपर सचिव महसूल व वन विभाग, विभागीय आयुक्त पुणे यांना तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पदाचा मानीव दिनांक मिळण्यासाठी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार बाळकृष्ण मते यांनी पत्रव्यवहार करून न्याय मागितला आहे. मात्र, त्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही.

१०४ पैकी केवळ १२ अधिकारी अधिसंख्य पदावर

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ व तद्अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ नुसार महसूल व वन विभागाने २७ जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून नागपूर विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी, ४ उपजिल्हाधिकारी, कोकण विभागातील ४ अपर तहसीलदार, औरंगाबाद विभागातील १ उपजिल्हाधिकारी, १ तहसीलदार असे एकूण १२ अधिकारी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहेत. परंतु उर्वरित ९२ अधिकारी कोणत्या कारणास्तव अधिसंख्य झालेले नाहीत. याचा शोध घेण्याचे आव्हान आता महसूल विभागापुढे उभे ठाकले आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी स्वतः लक्ष घालून अद्यापही अधिसंख्य न झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करण्याचे संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत. बनावट जातप्रमाणपत्र धारकांमुळे पदोन्नती व मानीव दिनांकापासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या आदिवासींना न्याय द्यावा.

- रितेश परचाके, विभागीय अध्यक्ष ट्रायबल फोरम अमरावती विभाग