मेळघाटात २२ वर्षांत ११, ४३६ बालमृत्यू,  आदिवासी ‘मतदार’ नाहीत का?, खोज संघटनेनं पंतप्रधानांना पत्राद्वारे कळवली व्यथा

आदिवासीबहुल भाग असलेल्या मेळघाटात १९९६ ते २०१७ या २२ वर्षांत ११ हजार ४३६ बालमृत्यू झाले आहेत. शासन, प्रशासनाच्या अनास्थेने ही बालमृत्यूची सरासरी वर्षाला ५१९ इतकी आहे. मातामृत्यूदेखील गंभीर बाब असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून मांडली आहे.

गणेश वासनिक/ अमरावती, दि. 31 - आदिवासीबहुल भाग असलेल्या मेळघाटात १९९६ ते २०१७ या २२ वर्षांत ११ हजार ४३६ बालमृत्यू झाले आहेत. शासन, प्रशासनाच्या अनास्थेने ही बालमृत्यूची सरासरी वर्षाला ५१९ इतकी आहे. मातामृत्यूदेखील गंभीर बाब असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून मांडली आहे. त्यामुळे आदिवासी ‘मतदार’ नाहीत काय, असा सवाल भोळ्या, भाबड्या आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे. मेळघाटातील ‘खोज’ संघटनेचे बंड्या साने, पुर्णिमा उपाध्याय व दशरथ बावनकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे आदिवासींच्या व्यथा मांडल्या आहेत. बालमृत्यू हे कुपोषणामुळे होत असल्याने मेळघाटातील प्रश्न, समस्या जाणून घेणे आणि उपाययोजना करण्यासाठी १९९३ पासून राज्यपाल, न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री ते विविध आघाड्यांवर काम करणाºया पुढाºयांनी दौरे करून आदिवासींना भेटी दिल्या आहेत. मात्र मेळघाटचे बालमृत्यू, मातामूत्यू ही समस्या ‘जैसे थे’ आहे. तसेही १९९३ पासून तर आजतागायत मेळघाटातील समस्या, प्रश्नांविषयी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर केवळ ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. परंतु जनहित याचिकेसाठी काम करणारे वकील कधीही मेळघाटात आले नाहीत, हे वास्तव आहे. कधीकाळी मेळघाटातील बालमृत्यूची न्यायालयात याचिका दाखल करून आदिवासींना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करणारे वकील मात्र आज महाधिवक्ता झाले आहेत. कालपर्यंत विरोधी पक्षात असणारे नेते आज सत्ताधारी झाले आहेत. मेळघाटात देश आणि राज्य पातळीवरील नेते, न्यायाधीश, वकील, अधिकारी, संत-महंतांनी दौरे केले आहेत. परंतु बालमृत्यू नियंत्रणार्थ कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे महानुभावांचे हे दौरे केवळ निर्जिव ठरले आहेत. बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना आदिवासी मुलांना मृत्युच्या दाढेत ढकलण्याचे कर्तव्य शासनकर्ते करीत आहेत. आदिवासींसाठी धोरण, उपाययोजना, बजेट किंवा निधीची तरतूद केली जात नाही, ही बाब आवर्जून विशद करण्यात आली आहे. मेळघाटात आरोग्य सुविधा, पोषण आहार, बालरोग तज्ञ्ज, रुग्णालयांची दैनावस्था, डॉक्टरांची वानवा, परिचारिका, अंगणवाड्यांची दुरवस्था अशा एक ना अनेक समस्या, प्रश्न कायम आहेत. माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनाने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करणे काळाची गरज असून अन्यथा मृत्यूचे सत्र असेच सरू राहील, अशी कैफियत बंड्या साने, पुर्णिमा उपाध्याय यांनी पंतप्रधान मोदींकडे मांडली आहे.
मेळघाटातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनाविरुद्ध अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र, नियोजनाअभावी कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्युचे सत्र थांबत नाही. त्यामुळे ही समस्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडवावी, यासाठी त्यांना थेट पत्र लिहिले आहे. - बंड्या साने, प्रमुख, ‘खोज’ संस्था मेळघाट