११ आश्रमशाळांमध्ये बँक खात्यांना ‘खो’

जिल्ह्यात ११ आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडलेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

इच्छाशक्तीचा अभाव : कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी साहित्य पुरवठ्याच्या ई-निविदा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात ११ आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडलेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हा प्रकार कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी करण्यात आला असून आश्रमशाळांमध्ये साहित्य पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत धारणी प्रकल्प कार्यालयामार्फत १९ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. आदिवासी विकास विभागात साहित्य खरेदी, शिष्यवृत्ती, भोजन पुरवठ्यात होणारा अपहार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्याच्या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र, आदिवासी विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी झारीचे शुक्राचार्य ठरले असून ते शासन निर्णयाला बगल देण्यात सुद्धा कोणताही कसूर करीत नाहीत. राज्य शासनाने आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्काची रक्कम त्यांच्याच हातात पडावी, यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे बँक खाते ‘आधार’शी जोडण्याचा उपक्रम राबविला.
बहुतांश आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हा उपक्रम व्यवस्थितपणे राबविण्यात
आला. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या कळमनुरी, धारणी, गडचिरोली आणि ठाणे प्रकल्प कार्यालयाने आश्रमशाळा यादुर्गम, अतिदुर्गम भागात असल्याने विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडता येत नाही, असा जावईशोध लावला. खरे तर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले असते तर सर्वच आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडता आले असते. मात्र, धारणी प्रकल्प कार्यालयात काही वर्षांपासून कंत्राटदारांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे जिल्ह्यात ११ आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडले नसल्याचे वास्तव आहे.
दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडणे आणि त्यांचे खाते आधार क्रमांकासोबत जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अ‍ॅक्सिस बँकेने पुढाकार घेतला. परंतु धारणी प्रकल्प कार्यालयातील काही अधिकारी-कर्मचारी हे ‘मलईदार’ टेबलवर असल्याने विषयाला बगल देण्यात ते माहिर आहेत. त्यामुळेच ११ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडता येणे शक्य नसल्याचे फाईल सादर करून ते प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतल्याची माहिती आहे. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देखील याबाबत अंधारात ठेवण्यात आले आहे. ११ आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडले नसल्याने इयत्ता पहिली ते १० वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होणार नाही. त्यामुळे त्यांना दैनंदिन वापराच्या साहित्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्याकरिता आपसुकच धारणी प्रकल्प कार्यालयाने ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातही कंत्राटदारासोबत मोठी ‘डीलिंग’ असल्याचे बोलले जात आहे. आदिवासी विभागाच्या कारभारामुळे विद्यार्थी अनुदानापासून वंचित राहतील. मात्र अन्य आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी जोडण्यात आल्याने त्यांच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापरासाठी
हे मिळणार साहित्य
आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले नाही. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होण्याऐवजी दैनंदिन वापराचे साहित्य कंत्राटदाराकडून मिळणार आहे. त्यासाठी सोमवारी ई-निविदा प्रकाशित झाल्या आहेत. यात आंघोळ व कपड्याचे साबण, खोबरेल तेल, टुथपेस्ट, टुथब्रश, नाईट ड्रेस, अंडरगारमेंट्स, बूट, मोजे, सॅण्डल, स्लिपर, छत्री, स्वेटर आदींचा समावेश आहे.

प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा ‘नो रिस्पॉन्स’
जिल्ह्यात ११ आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले नाही. त्यामुळे साहित्य पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रसंग ओढवला. याबाबत आदिवासी विकास विभाग धारणीचे प्रकल्प अधिकारी विजय राठोड यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता ‘नो-रिस्पॉन्स’ मिळाला. तर साहित्य पुरवठयाचे कंत्राट मिळणार असल्याने पुरवठादारांची मात्र बल्ले-बल्ले होणार आहे.