राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्के वाढ; नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी

नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४४६ गुन्हे दाखल

अमरावती : देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी अशी ओळख असली तरी याच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमता अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय द्वेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात ११ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याबाबत सन २०२२ चा अहवाल २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केला आहे.

ॲट्राॅसिटी ॲक्ट हा विशेष कायदा १९८९ मध्ये आला.कायद्याचे नियम १९९५ मध्ये तयार झाले. सुधारित नियम २०१६ ला लागू करण्यात आले. नव्या नियमावली अंतर्गत नियम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या बैठका दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती गठित झालेली नाही.

महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये नियम १७ नुसार जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पाठपुरावा करणे ही समितीची कामे आहेत. परंतु, जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा झालेल्या नाहीत. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका उदासीन, नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. सन २०२२ मध्ये

राज्यातील सातही महसूल विभागात ॲट्रॉसिटीचे २३१३ गुन्हे दाखल झाले असून, नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, तर सर्वांत कमी मुंबई विभागात १८३ गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केली आहे.

सन २०२२ मध्ये विभागनिहाय ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे

• नाशिक : ४५४
• छत्रपती संभाजीनगर : ४४६
• अमरावती : ४३१
• लातूर : २७८
• नागपूर : २६३
• पुणे : २५८
• मुंबई : १८३

राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भीमशक्ती संघटना.