पश्चिम विदर्भातील १,१२६ सहकारी संस्था अवसायनात; सहकार विभाग ताण कमी करणार

सहकार विभागांतर्गत एकट्या पश्चिम विदर्भातील १,१२६ सहकारी संस्था विविध कारणांमुळे अवसायनात काढल्याने या विभागाचे अधिकारी व कर्मचा-यांवर कामाचा ताण वाढला आहे.

- गजानन मोहोड

अमरावती : सहकार विभागांतर्गत एकट्या पश्चिम विदर्भातील १,१२६ सहकारी संस्था विविध कारणांमुळे अवसायनात काढल्याने या विभागाचे अधिकारी व कर्मचा-यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. यासाठी आता अवसायकांची नामतालिका (पॅनल) करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. यासाठीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. 
राज्य सरकारने विविध कारणांमुळे बंद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली. यामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ व ११० (अ) अन्वये राज्यातील १७ हजार १८८ संस्थांचे कामकाज बंद आढळल्यामुळे या संस्था अवसायनात काढल्या. यामध्ये नागरी बँका, पतसंस्था, सुतगिरण्या यासह सहकार व पणन विभागाच्या संस्थांचा समावेश आहे. या सहकारी संस्थामध्ये अनेक वर्षांपासून लेखापरीक्षण नसणे, आर्थिक घोटाळे, व्यवस्थापन मंडळाचा चुकीचा कारभार, अनेक वर्षांपासून निवडणुका रखडणे यासह अन्य कारणांमुळे या संस्था सहकार विभागाच्या स्पेशल ड्राईव्हमध्ये अवसायनात निघाल्या. या सर्व संस्थांवर सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचाºयांना अवसायक म्हणून नियुक्त केले. सहकार विभागात अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरती झालेली नाही. त्यामुळे आधीच अधिकारी व कर्मचाºयांवर कामाचा भार असतांना आता अवसायनातील संस्थांचा अधिभार आल्याने कर्मचाºयांवर कामाचा ताण वाढला आहे. परिणामी अवसायकांची नियुक्ती करण्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे पॅनल तयार केले जाणार आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ४५२ संस्था
अमरावती विभागात १,१२६ संस्था मागील तीन वर्षांत अवसायनात निघाल्या. यामध्ये सर्वाधिक ४५२ संस्था यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. अमरावती २९०, अकोला १२३, वाशिम ६५ व बुलडाणा जिल्ह्यातील १९६ सहकारी संस्थाचा समावेश आहेत.
निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त विधी अधिकारी, अ‍ॅडव्होकेट, सनदी लेखापाल, कॉस्ट अकौऊंट, कंपनी सेक्रेटरी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँकेचे व्यवस्तापकापेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी व कर्मचारी, सहकार विभागाचे वर्ग १ व २ अधिकारी, सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी, कंपनी लिव्किडेटर, सहकारी संस्थाचे किमान १० वर्षांचा अनुभव असलेले लेखापरीक्षक यांचा नामतालिकेसाठी विचार केला जाणार आहे.
 
सहकार आयुक्तांद्वारा यासाठी पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. यांना कलम ८८ व ८९ अन्वये अधिकार राहतील. जिथे आवश्यकता वाटल्यास त्या संस्थेवर लिक्विडेटर नियुक्त करण्यात येईल. याद्वारे सहकार विभागावरील कामाचा ताण कमी होईल.
- राजेंद्र दाभेराव,
 विभागीय सहनिबंधक