११८ गणांत तयार होणार गावविकास आराखडे

जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने १४ तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या ११८ गणांत १४ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी गाव विकास आराखडे तयार करण्यासाठी प्...

प्रशिक्षण सुरू : १४ व्या वित्त आयोगाची तयारी, शिवाजी महाविद्यालयानजीक प्रशिक्षण वर्ग
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने १४ तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या ११८ गणांत १४ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी गाव विकास आराखडे तयार करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची फौज तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने शिवाजी महाविद्यालया नजीकच्या पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रात जिल्हाभरातील विस्तार अधिकारी पंचायत, आरोग्य, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आहेत.
पहिल्यांदाच ग्रामपंचायतींना केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायतींना थेट १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी शासनाने लोकसंख्येच्या नुसार उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनाच ग्रामविकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यच्या ग्रामविकास विभाने ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिलेला निधी हा पाच वर्षांपर्यत ग्रामस्तरावरचे विकासाचे नियोजन करून विकास आराखडे तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याशिवाय १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येणार नसल्याचेही शासनाने दिलेल्या सूचनेत स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने ग्रामपंचायतींचे गाव विकास आराखडे तयार करण्यासाठी पंचायत, शिक्षण, आरोग्य विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करून ११८ पंचायत समिती गणातील सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी यांना तालुकास्तरावर जावून जिल्हास्तरावरील प्रशिक्षित चमू प्रशिक्षण देणार आहे. त्यानंतर ही प्रशिक्षित चमू प्रत्येक गावात जाऊन तीन दिवस संबंधित गावात मुक्काम करून ग्रामस्थांची चर्चा करून गावाचे विकास आराखड्यात काय कामे करणे आवश्यक आहे. त्यात नागरिकांच्या भावना सुध्दा समजून घेणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार के ला जाणार आहे. हा आराखडा पाच वर्षांचा राहणार असून तो तयार केल्यानंतर पंचायत समितीकडे सादर केला जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचा हा आराखडा तयार करून तो जिल्हा स्तरावर सादर होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया आटोपल्यानंतर ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिलेल्या १४ व्या वित्त आयोगातील हा विकास कामांवर खर्च केला जाणार आहे. यासाठी प्रथम सहा टप्यात जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यानंतर प्रत्येक गणासाठी दोन याप्रमाणे प्रशिक्षित अधिकारी गावागावांत जाऊन गावविकास आराखडा तयार करण्यासाठी अर्ज भरून घेणार आहेत.

जूनपासून आराखड्याची अंमलबजावणी
१४व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना हस्तांतरित केला आहे. मात्र पाच वर्षांचा गावविकास आराखडा तयारीसाठी २ ते २५ मे दरम्यान प्रशिक्षण आटोपले जाईल. त्यानंतर ग्रामपंचायत पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पंचायत समिती गणात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया आटोपताच येत्या जून महिन्यात गावविकास आराखड्याचे मुहूर्तमेढ रोवल्या जाणार आहे. यामध्ये मूलभूत सोईसुविधेसह शिक्षण, आरोग्य यासारख्या सुविधांवरही भर दिला जाणार आहे. सोबतच शेतकऱ्यांनासुद्धा याचा लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभागाचे काही उपक्रम यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने गाव विकास आराखडे तयार करण्यासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे सुरू केले आहे. त्यानंतर तालुकास्तरावर प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर गावागावांत संबंधित अधिकारी तीन दिवस मुक्काम करून गावातील प्रश्न व महत्त्वाची कामे समजून घेतील. त्यानंतर गावविकास आराखडे तयार केले जातील.
- जे.एन. आभाळे,
डेप्युटी सीईओ पंचायत विभाग.