‘एनओसी’अभावी १२ कोटी परतीच्या मार्गावर

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावे,...

जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावे, यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे हस्तांतरणाचा पेच कायम आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपत असल्याने १२ कोटींचा निधी परत जाणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात जिल्ह्यातील ४ हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते येतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २ हजार ८०० किमीचे रस्ते आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी सुमारे ४४८३.३२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकास कामांसाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १८७ रस्त्यांच्या कामांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, याबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला दिले आहे. पत्रानुसार जि.प.बांधकाम विभागाने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला. मात्र, नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा नकार कायम आहे. जि.प.कडून या कामांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यास नियमसंगत पध्दतीने रस्ते दुरूस्ती, बांधकामाची कामे होऊ शकतात. परंतु राजकीय वादात ‘एनओसी’ देण्यास विरोध होत असताना दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विनापरवानगी जि.प.च्या अख्त्यारीतील रस्त्यांची कामे सुरू केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

एनओसीविनाच कामे सुरू झाल्याची चर्चा
जिल्हा परिषदेने त्यांच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावे, यासाठी पाठपुरावा केला गेला. मात्र, यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एनओसीची वाट न पाहता कामे सुरू केल्याची चर्चा आहे.

झेडपीच्या रस्त्यांची दुरूस्ती व विकास करण्यासाठी एनओसीबाबत उच्च न्यायालयाने वाशीम जि.प.ला दिलेल्या निर्णयानुसार विकासकामे करण्यासाठी विशेषाधिकार दिले आहेत. त्यानुसार ही विकासाची कामे मार्गी लावली जातील.
- किरण गीत्ते, जिल्हाधिकारी

परवानगी न घेता जर जिल्हा परिषदेच्या अख्त्यारितील रस्त्यांवर विनापरवानगी कामे केली जात असतील किंवा विशेषाधिकार वापरून कामे केलीत तर आम्ही याविरोधात न्यायालयात दाद मागू.
- सतीश उईके,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद