१.२१ कोटींचा ‘जीएसटी’ भार

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला वस्तू व सेवा कराचे १ कोटी २१ लाख ८० हजार ६५ रूपये भरण्याची नोटीस प्राप्त झाली आहे. नागपूर येथील कें द्रीय अबकारी व सेवा कर विभागाचे सहायक आयुक्तांनी ही नोटीस बजावली असून, यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत तोडगा निघण्याचे संकेत आहे.

ठळक मुद्देजुलै २०१२ ते मार्च २०१६ दरम्यान आकारला : केंद्रीय अबकारी व सेवा कर विभागाची नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला वस्तू व सेवा कराचे १ कोटी २१ लाख ८० हजार ६५ रूपये भरण्याची नोटीस प्राप्त झाली आहे. नागपूर येथील कें द्रीय अबकारी व सेवा कर विभागाचे सहायक आयुक्तांनी ही नोटीस बजावली असून, यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत तोडगा निघण्याचे संकेत आहे.
विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांकडून वसूल होणाºया संलग्न शुल्कावर जीएसटी आकारण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, अद्याप राज्यात एकाही विद्यापीठाने महाविद्यालयांकडून संलग्न शुल्क जीएसटी करासह आकारणी केली नाही. विद्यापीठ, महाविद्यालये ही शैक्षणिक संस्था असल्यामुळे त्यांच्याकडून जीएसटी आकारणी संयुक्तिक नाही. याबाबत केंद्रीय मानव संशाधन विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, पुणे येथील डीजीजीआय झोनल युनिटच्या अतिरिक्त संचालकांनी १२ एप्रिल २०१८ रोजी अमरावती विद्यापीठाला पत्र पाठवून प्राप्त होणाºया उत्पन्नावर जुलै २०१२ ते मार्च २०१६ या दरम्यानचे १ कोटी २१ लाख ८० हजार ६५ रूपये वस्तू व सेवा कर अदा करण्याबाबत अवगत केले. यासंदर्भात येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सीजीएसटी व केंद्रीय अबकारी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तांकडे सी.ए. मयूर झंवर, शीतल जैन यांनी विद्यापीठ प्रशासनाची कायदेशीर बाजूदेखील मांडली. जीएसटी आकारणीसंदर्भात विद्यापीठाचे लेखा व वित्त अधिकाºयांनी ५ डिसेंबर २०१८ रोजी नागपूरच्या सीजीएसटी कार्यालयात पत्रव्यवहार केला. कुलसचिवांनी २२ जानेवारीसा जीएसटी आकारणीविषयी पुढील कार्यवाहीसाठी सी.ए.मयूर झंवर, शीतल जैन यांना प्राप्त नोटीसवर अधिकार प्रदान केले. विद्यापीठावर जीएसटी आकारणीसंदर्भात हा विषय तूर्तास न्यायप्रविष्ट असला तरी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी २१ फेब्रुवारी रोजी होणाºया व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंथन होण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेत प्रस्ताव क्रमांक १६ अन्वये जीएसटी भरण्याबाबत प्राप्त नोटीसवर विचार विनिमयासाठी ठेवलेला आहे. दुसरीकडे शैक्षणिक संस्थांना जीएसटी लागू होत नाही, असा सूर आवळला जात आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत काय निर्णय होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
कर्नाटकात नाही तर महाराष्ट्रात जीएसटी कसे?
कर्नाटक शासनाने शैक्षणिक संस्थांना अ‍ॅडव्हान्स रूलिंग लागू केल्याने जीएसटी आकारता येत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील विद्यापीठांना जो कायदा तोच कायदा महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना लागू व्हावा, अशी मागणी समोर येत आहे. शिक्षण प्रणाली एकच असताना जीएसटी आकारणीसंदर्भात दुटप्पी धोरण कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जीएसटी विभागाकडून प्राप्त नोटीससंदर्भात व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विचार- विनिमय होईल. राज्यात आतापर्यंत एकाही विद्यापीठाने जीएसटी भरला नाही. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
- भारत कऱ्हाड,
वित्त व लेखा अधिकारी