१२१४ प्रकरणे निकाली, साडेपाच कोटींच्या रोखीची तडजोड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2019 11:06 PM2019-03-18T23:06:27+5:302019-03-18T23:06:53+5:30
जिल्हा व सत्र न्यायालयात रविवारी पार पडलेल्या लोकअदालतमध्ये १ हजार २१४ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, ५ कोटी ५२ लाख ११ हजार ३५५ रुपयांची तडजोड करण्यात आली. नागरिकांनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन लोकअदालतचा लाभ घेतला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा व सत्र न्यायालयात रविवारी पार पडलेल्या लोकअदालतमध्ये १ हजार २१४ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, ५ कोटी ५२ लाख ११ हजार ३५५ रुपयांची तडजोड करण्यात आली. नागरिकांनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन लोकअदालतचा लाभ घेतला.
लोकअदालतमध्ये १७ मार्च रोजी संपूर्ण जिल्ह्यातून १० हजार ७७४ दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ३३९ आणि ३ हजार ९५९ प्रलंबित प्रकरणांपैकी ८१५ अशा एकूण १२१४ प्रकरणांचा निपटारा ५ कोटी ५२ लाख ११ हजार ३५५ रुपयांच्या तडजोडीने करण्यात आला. यासर्व प्रकरणांच्या पूर्ततेसाठी संपूर्ण एकूण ३४ मंडळ (पॅनल) तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायाधीश, अधिवक्ता व कर्मचारी यांचा समावेश होता.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.झेड. ख्वाजा व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए.जी. संतानी यांच्या मार्गदर्शनात लोकअदालत यशस्वीरीत्या पार पडली.
महिलेस दहा लाखांची नुकसानभरपाई
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना अर्जदाराचे वकील पी.बी. चौबे व ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे अधिकारी नरेश कंकारिया, अशोक नाईक तसेच अधिवक्ता नितीन बिजवे, पॅनल न्यायिक अधिकारी एफ.एम. ख्वाजा व अन्य सदस्यांच्या सुसंवादामुळे अर्जदारास नुकसानभरपाईचा लाभ मिळाला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.झेड. ख्वाजा यांच्या हस्ते अर्जदार जजिस्ता संदीप भोसले याला दहा लाखांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला.
या प्रकरणांचा समावेश
मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, बॅकेचे प्रलंबित प्रकरणे, धनादेश न वटविल्याची प्रकरणे (निगोशिएबल इन्सटूमेंट अॅक्ट), भूसंपादन प्रकरणे, विवाहसंबंधी कायद्याचे दावे, बँकेचे तसेच दिवाणी व फौजदारी अपील व इतर दिवाणी प्रकरणांचे निपटारे लोकअदालतीत करण्यात आले आहेत.