१२,३८३ शेतकरी सावकारी पाशातून मुक्त

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले सुमारे १७१ कोटींचे कर्ज राज्यशासनाकडून माफ करण्यात आलेत.

१२ जणांवर फौजदारी : २१.३७ कोटींचे गहाण सोडविले
प्रदीप भाकरे अमरावती
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले सुमारे १७१ कोटींचे कर्ज राज्यशासनाकडून माफ करण्यात आलेत. यायोजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १२३८३ शेतकरी सावकारी कर्जातून मुक्त झाले आहेत. याकर्जदारांवर असलेले २१.३७ कोटींंच्या कर्जाची परतफेड राज्यशासनाने करून कर्जाची मुद्दल आणि त्यावरील व्याज संबंधित परवानाधारक सावकाराला परत केले आहे. दरम्यान जिल्ह्यात मागील वर्षभरात १२ सावकारांविरूद्ध फौजदारी आणि महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)अध्यादेश २०१४ मधील कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.
विधीमंडळाच्या सन २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत टंचाईसदृश परिस्थितीसंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले संपूर्ण कर्ज शासनामार्फत भरून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यानुसार १० एप्रिल २०१५ रोजी शासननिर्णय काढण्यात आला. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले १५६.११ कोटी कर्ज आणि त्यावरील १५.१९ कोटींचे व्याज शासनाकडून माफ करण्यात आल्याचे या शासननिर्णयात नमूद होते. त्याचवेळी योजनेतील लाभार्थींच्या पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले. कर्जदाराचे सावकाराकडे असलेले गहाण संबंधित कर्जदारास परत करून त्या गहाणावर घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज शासन सावकारास देऊन कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जातून मुक्त करण्याची ही योजना होती. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ मार्च २०१६ ही शेवटची तारीख देण्यात आली. परवानाधारक सावकाराने या मुदतीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाच्या व व्याजाच्या तपशिलासह विहित नमुन्यात संबंधित तालुक्याच्या सहकारी संस्थेच्या उप वा सहायक निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करायचे होते. त्यानंतर त्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. कर्जमाफी प्रस्तावाला जिल्हास्तरिय समितीची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर सावकाराला देय असलेली रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येणार होती. त्याअनुषंगाने सावकाराकडे तारण असलेली वस्तू वा मालमत्ता संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याबाबत सावकारास कळविण्यात आले, असे या योजनेचे एकंदर स्वरूप होते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १२ तालुक्यातील १२३८३ कर्जदारांवर असलेले २१.३७ कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले.अर्थात ही रक्कम सावकारांना देण्यात आली.

लंगोटे, कुबडेंविरुद्ध गुन्हा
अमरावतीचे महादेव कुबडे आणि थुगाव पिंपरी येथिल राजेंद्र लंगोटे यांनी विहित मुदतीत कर्जदारांची यादी उपनिबंधकाकडे दिली नाही. त्यामुळे शेकडो कर्जदार कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. दोघांविरुध्द सावकारी कर्जमाफी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. लंगोटे यांच्या विरुद्ध चांदूरबाजार पोलिसांनी भादंविचे कलम ४२०,४६७,४६८,४७१ ,४०९,१२० ब ,३४ सह महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमातील कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ६ आॅगस्ट २०१६ रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या याप्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या ३ प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)कलम १८(२)अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला तर अवैध सावकारी प्रकरणात तालुकास्तरावर ७ सावकारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामुळे खळबळ उडाली असून याप्रकरणातील दोषींवर काय कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण जिल्हाभराचे लक्ष लागून राहिले आहे.