पेसा क्षेत्रात १२४४ रिक्त, सर्वसाधारण क्षेत्रात ९५८ अतिरिक्त

शिक्षक संख्येचे गणित बिघडले

अमरावती : जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक संख्येने गणित सध्या बिघडलेले दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पेसा क्षेत्रात १२४४ रिक्त, तर सर्वसाधारण क्षेत्रात ९५८ अतिरिक्त शिक्षक आहेत.

सन २०१८-१९ यावर्षी संच मान्यता झाली होती. त्यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त पदावर समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे रिक्त पदे, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या समजू शकली नाही. जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर निश्चितच परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाने पदोन्नतीची कारवाई केली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यताही शिक्षण विभागाकडून वर्तविली जात आहे.

बॉक्स

रिक्त पदे

मराठी शाळेतील २८१

उर्दू शाळेतील ६८

बॉक्स

कुठल्या विषयाची किती पदे रिक्त

विषय मराठी उर्दू माध्यम

भाषा ८२ १५

विज्ञाच १०५ २६

सा. शास्त्र १६ ०५

बॉक्स

विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान

१)जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे २८१ व उर्दू माध्यमाचे ६८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान असून शाळामधील कामकाजावर परिणाम होत आहे.

२)अनेक विषयाचे शिक्षक मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणित व इंग्रजी भाषा व विज्ञान विषयाच्या मार्गदर्शन पासून वंचित राहावे लागत आहे.

३)रिक्त पदांवर अधिसंख्य पदावर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची नेमणूक करण्याची मागणी होत आहे. परंतु हा विषय तांत्रिकदृष्ट्या शासनाच्या अधीन असल्यामुळे ही पदे रिक्त आहेत.

कोट

संच मान्यता झाली नसल्यामुळे रिक्त, अतिरिक्त पदे स्पष्ट होणार नाही. सहायक अध्यापकांची काही पदे रिक्त आहेत. ही पदे पदोन्नती भरण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने राबवून अनुशेष भरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

- एजाज खान, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक

बॉक्स

शिक्षण संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात

सन २००८-०९ पासून शिक्षक भरती करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे विस्तार अधिकारी,केंद्रप्रमुख पदोन्नतमी केल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांची किमान ४०० पदे रिक्त होतील. त्यामुळे तातडीने शिक्षक भरती होणे गरजेचे आहे.गुणवत्ता विकासासाठी पुरेसे शिक्षक असणे महत्त्वाचे आहे.

- किरण पाटील,

राज्य उपाध्यक्ष

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ

कोट

सध्या शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हायच्या आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती यावर शिक्षक निर्धारण अवलंबून असते. तसेच शासनाच्या परिपत्रकानुसार यात बदल होणे आवश्यक आहे. या निकषात बदल करावा, अशी मागणी शासनाकडे प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

- राजेश सावरकर,

राज्य प्रतिनिधी

प्राथमिक शिक्षक समिती