बांधकाम कंत्राटदारांना १२.५० कोटी देणार

सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी महापालिकेच्या विकास कामांवरील बहिष्कार कंत्राटदारांनी मंगळवारी मागे घेतला.

ठळक मुद्देसंप मिटला : महापालिकेत आनंदीआनंद, आजी-माजींची मध्यस्थी

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी महापालिकेच्या विकास कामांवरील बहिष्कार कंत्राटदारांनी मंगळवारी मागे घेतला. थकबाकीपोटी एकमुस्त १२.५० कोटी रुपये महापालिकेच्या कंत्राटदारांना देण्यास प्रशासन तयार झाल्याने हा तिढा सुटला. पाच महिन्यांपासून उपसलेले बहिष्काराचे अस्त्र कंत्राटदारांनी म्यान केल्याने प्रशासनाने सुटकेचा श्वास घेतला. महापौर संजय नरवणे आणि माजी महापौर विलास इंगोले यांच्या मध्यस्थीने प्रशासन बांधकाम कंत्रादारांना १२.५० कोटी रुपये देण्यास तयार झाले. त्यामुळे सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरसेवक व प्रशासनाचे कंत्राटदारांनी आभार मानलेत.
महापालिकेने सुमारे ९० कोटी रुपये थकविल्याने या कंत्राटदारांनी काळी दिवाळी साजरी करुन प्रशासनाचा निषेध केला होता. त्यांनी महापालिकेच्या सर्व नवीन कामांवर बहिष्कार घातल्याने शहरात एकही नवीन काम सुरु झाले नाही. हा तिढा सोडविण्यासाठी अनेक स्तरावर बैठकी झाल्या. मात्र बोलणी फिस्कटल्याने कंत्राटदार बहिष्कारावर ठाम राहिले. मात्र मंगळवारची बोलणी यशस्वी ठरली.
राज्यशासनाने जीएसटी अनुदानापोटी १८.९३ कोटी रुपये दिल्याने त्यातील ११ कोटींची वाढीव रक्कम आपल्याला द्यावी, अशी मागणी मंगळवारी कंत्राटदार असोशिएशनने केली. माजी महापौर विलास इंगोले, विरोधीपक्षनेता बबलू शेखावत यांनी त्यांचे नेतृत्व केले. त्या बैठकीत ८ कोटी रुपये कंत्राटदारांना देण्याची तयारी आयुक्तांनी दाखविली. महावितरण व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एकूण पाच कोटी रुपये द्यायचे असल्याने कंत्राटदारांना ८ कोटी रुपये देणे शक्य असल्याचे मत मांडण्यात आले. त्यानंतर महापौर संजय नरवणे, उपमहापौर संध्या टिकले, स्थायी सभापती तुषार भारतीय, सभागृहनेता सुनील काळे व ज्येष्ट सदस्य प्रकाश बन्सोड, विजय वानखडे, अजय गोंडाणे यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर या कंत्राटदारांना १२.५० कोटी रुपये देण्यावर प्रशासनाच्यावतीने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जीएसटी अनुदानातील रकमेसह काही रक्कम मालमत्ता कर व एलबीटीतून दिली जाईल.
प्रत्येकाला १२.५० टक्के रक्कम
महापालिकेतील १०० हून अधिक बांधकाम कंत्राटदारांचे सुमारे ९० कोटी रुपये प्रशासनाकडे थकले आहेत. त्यातील १२.५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंगळवारी झाला. त्यानुसार आता प्रत्येक कंत्राटदाराला त्याच्या एकूण थकीत देयकाच्या १२.५० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.