राज्यातील १३०९ गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळणार; आदिवासी विकास विभागात लगबग

आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांवर अपेक्षित

अमरावती : देशात ७३ वर्षांपूर्वी अनुसूचित क्षेत्रातील गावांची यादी घोषित झालेली आहे. त्यानुसार राज्यात या यादीतील मूळ अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या ५७४६ गावांपैकी १३०९ गावे सुधारित अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाने तयार केला आहे. यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचे अध्यक्षतेखाली २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडली. या बैठकीतील निर्देशानुसार अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव सुधारित करण्याचे दृष्टीने काम हाती घेण्यात आले आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात १३ जिल्ह्याँतील २३ तालुके संपूर्ण व ३६ तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात येत असून यातील महसुली गावांची संख्या जनगणना २०११ नुसार ५७४६ इतकी आहे. अनुसूचित क्षेत्राच्या सुधारित प्रस्तावात या १३ जिल्ह्यांतील १,३०९ गावे वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. तर नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी १२९३ गावे प्रस्तावित आहे. नवीन प्रस्तावित गावांत वाड्या, पाडे यांचा समावेश आहे. गावाच्या व्याख्येत येणाऱ्या वाडी-पाडे, वस्ती- वस्त्या, तांडे व त्यांचा समूह घोषित अनुसूचित क्षेत्रात येतात. पण यासंबंधी १९५० पासून आजपर्यंत नोटीफिकेशन काढण्यात आलेले नाहीत.

घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल केवळ सीमांच्या दुरुस्तीच्याच रूपाने करता येतो. पूर्वोक्तवत असेल ते रद्द करून बदल करता येत नाही. ढेबर आणि भुरीया आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन ज्या गावांत आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्केच्या वर आहे, पण अशी गावे आजपर्यंत अनुसूचित क्षेत्रात आली नाही, ती समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. शासनाला पत्रव्यवहार केलेला आहे.

- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम