१,३४३ कोटींचे कर्जवाटप रखडले

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची शासनघोषणा बँकांच्या पथ्यावर पडली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल

खरिपाला सुरूवात : १६ टक्क्यांवरच स्थिरावल्या बँका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची शासनघोषणा बँकांच्या पथ्यावर पडली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल कोणतेच सोयरेसुतक नसलेल्या बॅँकांनी यंदाचा खरीप सुरू झाला असताना सुद्धा कर्जवाटपाचा टक्का वाढविलेला नाही. जिल्ह्यात अद्याप १,३४३ कोटी ७६ लाखांचे कर्जवाटप बाकी आहे. सद्यस्थितीत कर्जवाटपाचा किमान ४० ते ५० टक्का अपेक्षित असताना फक्त १६ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी दर आठवड्यात बँकांची बैठक घेणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील हे गांभीर्याने घेतले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर बँकांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली आहे.
यंदाच्या खरिपासाठी जिल्ह्यातील बँकांना १,५९२ कोटी ८० लाखांचा लक्ष्यांक देण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेला ५१६ कोटी ६० लाखांचा लक्ष्यांक असताना आतापर्यंत १७ हजार ९०१ शेतकऱ्यांना १६७ कोटी ३६ लाखांचे वाटप केले आहे.
कर्जवाटपाची ही टक्केवारी ३२ टक्के इतकी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकाना १०६२ कोटी ६ लाखांचा लक्ष्यांक असताना आतापर्यंत सात हजार ९८० शेतकऱ्यांना ७९ कोटी ८० लाखांचे वाटप केले आहे. कर्जवाटपाची ही टक्केवारी केवळ ८ टक्के आहे. तर ग्रामीण बँकांना १३ कोटी ८८ लाखांचा लक्ष्यांक असताना १९३ शेतकऱ्यांना एक कोटी ६२ लाखांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी १२ टक्के इतकी आहे.
शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व संपानंतर गावागावात उद्रेक झाला. त्यानंतर सुकाणू समिती व शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेनंतर शासनाने शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली.

१२०० कोटींनी होणार बँका मालामाल
महसूलमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या घोषणेनुसार जिल्ह्यात एक लाख ८२ हजार १७२ शेतकऱ्यांचे थकबाकी असलेले एक लाख मर्यादेतील ११९३ कोटी १७ लाख कोटींचे कर्ज माफ होणार आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेला २१९ कोटी ८६ लाख, व्यावसायिक बँकांना ९७२ कोटी ४६ लाख व ग्रामीण बँकाना ८५ लाख रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे बँका मालामाल होणार आहेत.

१० हजारांचे तात्पुरते कर्जवाटपही नाही
जिल्ह्यासह राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरिपाच्या तोंडावर निविष्ठांसाठी मदत व्हावी म्हणून १० हजार रूपयांचे तातडीचे कर्ज देण्याचा निर्णय ३० जून रोजी शासनाने घेतला व सर्व बँकांना तसे निर्देश दिलेत. मात्र, जिल्ह्यात एकाही शेतकऱ्याला हे तातडीचे कर्ज मिळाले नाही. अकोला जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देत असताना अमरावती जिल्हा बँकेने मात्र हात वर केल्याचे चित्र आहे.