14 वर्षांपासून वनभंगाच्या गुन्ह्यांना बगल, मुख्य वनसंरक्षकांचे दुर्लक्ष :14 हजार 400 कोटींचा महसूल बुडीत

वनक्षेत्रात नियमबाह्य बांधकाम, उत्खन्नन, गौण खनिजाची चोरी, रस्ते निर्मिती झाल्यास संबंधितांविरुद्ध मुख्य वनसंरक्षकांनी वनभंग गुन्हे दाखल करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.

गणेश वासनिक
अमरावती : वनक्षेत्रात नियमबाह्य बांधकाम, उत्खन्नन, गौण खनिजाची चोरी, रस्ते निर्मिती झाल्यास संबंधितांविरुद्ध मुख्य वनसंरक्षकांनी वनभंग गुन्हे दाखल करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र, राज्यात गत १४ वर्षांपासून एकही सीसीएफनी वनभंग झाल्याबाबत गुन्हे दाखल केले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

वनसंरक्षक नियम २००३ नियम ९ (१) नुसार केंद्र सरकारने वनभंग गुन्हे हे न्यायालयात दाखल करण्याबाबत मुख्य वनसंरक्षकांना अधिकार बहाल केले आहेत. परंतु राज्याच्या ११ प्रादेशिक विभागात एकाही सीसीएफनी वनभंग झाल्याबाबत अधिकृत गुन्हा दाखल करून त्याचा न्यायालयात पाठपुरावा केला नाही, अशी माहिती आहे. वनभंग या शब्दात वनजमिनींचा वापर वनेत्तर कामांसाठी केल्यास संबंधितांविरुद्ध वनगुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे. राज्यात १९८० पूर्वी असलेल्या रस्त्याची लांबी ही अंदाजे आठ हजार कि.मी. होती. आज ती ८० हजार कि.मी. पुढे गेली आहे. वनजमिनीवर नवीन रस्ता तयार करायचा असल्यास केंद्र सरकारची परवनागी असणे आवश्यक आहे. मात्र, रस्ते निर्मिती करताना नवीन वनांच्या हद्दीत प्रती किमी सरासरी असे दोन हेक्टर असे दीड लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जागा  वनांची वापरली आहे. यात माती रस्त्यांचे रुपांतर मुरूम रस्त्यात, मुरूम रस्त्याचे रुपांतर डांबरीकरणात, डांबरीकरण रस्त्याचे रुपांतर सिमेंट रस्त्यात झाले आहे. तसेच तीन मीटर लांबीचे रस्ते २४ मीटर, १२ मीटर रुंदीचे रस्ते २४ मीटर व २४ मीटर रुंदीचे रस्ते ६० मीटर झाले आहेत. रस्ते रुंदीकरणात वापरलेल्या वनजमिनींची पूर्वपरवानगीही केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या २ ते ३ टक्के प्रकल्पासाठीच राज्यात वनजमिनींची परवानगी दिली आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३ लक्ष ६ हजार चौरस किमी असून ६३ हजार चौरस किमी क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात आहे. राज्यात साडेतीन लाख किमी रस्त्यांपैकी ७२ हजार किमी रस्ते हे वनहद्दीतून गेले आहेत. मात्र रस्ते रुंदीकरणासाठी वापरल्या गेलेला अतिरिक्त वनजमिनीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घेतलेला नाही, अशी माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वनजमिनींची ठरविलेली नक्त रक्कम २० लाख हेक्टर प्रमाणे १४ हजार ४०० कोटी निष्क्रिय वनाधिका-यांनी वसूल करण्यास दिरंगाई केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वनभंगाबाबतचे गुन्हे दाखल का करण्यात आले नाही, याविषयी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.

रस्ते निर्मिती कंत्राटदारांना अभय-
वनजमिनींवर विनापरवानगीने रस्ते निर्मित होत असताना वनाधिका-यांकडून संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध वनभंगाचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्याला अभय दिले जाते. त्यामुळे वनविभागाला कोणीही जुमानत नाही, ही बाब समोर आली आहे. यापूर्वी वनभंग केल्याप्रकरणी दोन माजी वनमंत्र्यांना जेलची हवा खावी लागली, हे विसरता येणार नाही.
वनभंग म्हणजे काय?
वनजमिनीवर अतिक्रमण करणे, वनजमिनींचा गैरवापर, नियमबाह्य रस्ते निर्मिती करणे, प्रकल्प उभारणे म्हणजे वनभंग करणे होय.