१४ हजार ओबीसी घरकुल धारकांना न्यायाची प्रतीक्षा

धामणगाव रेल्वे : राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती लाभार्थींना घरकुल देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. राज्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) करिता केंद्र शासनाची घरकुलाची योजना नाही. दहा वर्षांपासून एससी, एसटीसह ओबीसींच्या स्वतंत्र घरकुलासाठी लढा सुरू आहे. ‘ड’ यादीत सर्वाधिक ओबीसी घरकुलधारकांची संख्या अधिक आहे. खासदार या गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत. पुढील किती वर्षे ओबीसी घरकुलधारकांना खासदार व केंद्र शासन ताटकळत ठेवणार, असा सवाल माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील ‘ब’ यादी पूर्ण झाली, मात्र ‘ड’ यादीला सुरुवात झाली नाही. राज्य शासनाच्यावतीने अनुसूचित जातीकरिता रमाई घरकुल योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजना राबविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मात्र, राज्यात ओबीसी घरकुलासाठी केंद्र शासनाची पंतप्रधान घरकुल योजना नाही. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेतून ओबीसी घरकुलधारकांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यातील १४ हजार ओबीसी घरकुलापासून वंचित आहेत. आता पुढील वर्षात पुन्हा जनगणना होईल. नवीन यादी तयार करण्यात येईल. यात पूर्वीच वंचित राहिलेल्या ओबीसी घरकुलधारकांना न्याय मिळणार कसा, असा सवाल वीरेंद्र जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.

फोटो घेणे घरकुलाचा