१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर सीईओंचे नियंत्रण, भ्रष्टाचाराला बसणार आळा

चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. मात्र, चौथ्या वर्षासाठी निधी देण्याबाबत नव्याने आराखडे तयार करण्याच्या सूचना जि.प.च्या मुख्यकार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर ‘सीईओं’मार्फत शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे.

अमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. मात्र, चौथ्या वर्षासाठी निधी देण्याबाबत नव्याने आराखडे तयार करण्याच्या सूचना जि.प.च्या मुख्यकार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर ‘सीईओं’मार्फत शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे.
केंद्र शासनाने सन २०१५-१६ पासून १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना मिळणारा निधी बंद असून, १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देणे सुरू केले आहे. आपल्या गावच्या योजना गावानेच सुचवून त्या राबवाव्यात, असे शासन धोरण आहे. त्यानुसार ‘आमचं गाव आमचा विकास’ संकल्पना राबवून पाच वर्षांचे आराखडे ग्रामपंचायतींना तयार करण्यास सांगण्यात आले. आतापर्यंत तीन वर्षांच्या विकास आराखड्यानुसार काही कामे झालीत, तर काही सुरू आहेत. तथापी या कामावरून व निधी खर्च करण्यावरून गावागावांत वादंग उठले. परिणामी जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी वाढल्यात. अनेक गावांतील सरपंच व ग्रामसेवकांविरूद्ध नागरिकांनी सीईओंकडे तक्रार केली. निधी उपलब्धतेचे मांडलेले अंदाज वस्तूनिष्ठ नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मुख्य सचिव नीला रानडे यांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. या निधीतून कार्यक्षेत्रातील शाळा, अंगणवाडीतील गुणवत्ता वाढविणे, इमारतीची देखभाल, दुरूस्ती, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सेवा देण्यावर प्राधान्याने लक्ष देणे, दारिद्र्य निर्मूलन आदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय यावर नियंत्रणासाठी जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित आढावा बैठक, दफ्तर तपासणीबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निधी खर्चाच्या बाबतीत शासनाचा वचक राहणार आहे.

भ्रष्टाचाराला बसणार आळा
शासनाच्या जाचक अटीमुळे ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार करणा-यांना आळा बसणार आहे. शिवाय सत्ताधारींच्या मनमानीलाही लगाम बसणार आहे. केलेल्या कामांवर सीईओंचे नियंत्रण राहणार आहे. १४ ला वित्त आयोगातून गावाला मिळणा-या भेटी निधी खर्चावर शासनाचा वचक आल्याने आर्थिक शिस्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.