१४ व्या वित्त आयोगाचा सव्वा कोटीचा अखर्चित निधी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करा, ग्रामविकास विभागाचे ग्रामपंचायतींना पत्र

चौदाव्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केलेला निधी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करा, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

अमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केलेला निधी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करा, असे पत्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना पाठवले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये असलेल्या ८४० ग्रामपंचायतींकडे सुमारे १ कोटी २३ लाख ६० हजार ६९२ रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. याशिवाय ३९ लाख ०९ हजार २९९ रुपये व्याजाची रक्कम शिल्लक असून अखर्चित आहे. त्यामुळे हा अखर्चित असलेला निधी येत्या महिन्याभरात खर्च करण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतीसमोर उभे ठाकले आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी अद्याप खर्च केला नाही. या निधी खर्चासाठी केंद्र सरकारने तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप १० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित राहिला आहे. निधी खर्चाबाबत राज्यातील यंत्रणा उदासीन असल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीचा पहिला हप्ता रोखून धरला आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे झेडपीच्या पातळीवर हा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोना काळात जिल्हा परिषदेने त्यातील काही निधी विविध उपाययोजनांवर खर्च केला. तरीही जिल्हाभरातील ८४० ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे १ कोटी २३ लाख ६० हजार ६९२ रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.

याशिवाय ३९ लाख ०९ हजार २९९ रुपये व्याजाची रक्कम शिल्लक असून अखर्चित आहे. हा निधी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता महिन्याभरात कोट्यवधी रुपयांच्या निधी खर्चाचे आव्हान ग्रामपंचायतीसमोर उभे ठाकले आहे.
बॉक़्स

निधी अखर्चित राहण्याचे कारण काय?
ग्रामपंचायतींना शासनाकडून चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट दिला जातो. त्यानुसार जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींमध्ये १ कोटी २३ लाख ६० हजार ६९२ रुपये अखर्चित आहे. तर ३९ लाख ०३ हजार २९९ रुपये व्याजाची रक्कमही अखर्चित आहे. हा निधी अखर्चित राहण्याच्या प्रमुख कारणामध्ये सुरक्षा ठेव, अखर्चित व्याजाची रक्कम आहे. यामुळे हा निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमुख कारण झेडपी प्रशासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.