राज्यात ‘ट्रायबल’च्या तब्बल १७ हजार 'कास्ट व्हॅलिडिटी’ रखडल्या; आयोगाला साकडे

अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमापपत्र तपासणी समितीचा कारभार मणुष्यबळाअभावी वाऱ्यावर

अमरावती : राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे तब्बल १७ हजार १८५ जमाती प्रमाणपत्रांचे दावे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमापपत्र तपासणी समितीचा कारभार मणुष्यबळाअभावी वाऱ्यावर असून, न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही प्रकरणे प्रलंबित असल्याची ओरड ट्रायबल फोरमची आहे. यासंदर्भात एससी, एसटी आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांच्याकडे साकडे घातले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. ८९२८/२०१५ व उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, ज्यांनी अद्यापही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. अशांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त करुन भरण्याचे आदेश आहेत.

अनेक वर्षापासून ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मूळ आदिवासी जमातींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेतला आणि पडताळणी समितीला त्यांनी सहकार्य न केल्यामुळे नियुक्ती अधिकाऱ्यांकडे ते जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करु शकले नाही. अशांचे राज्यभरातील विविध तपासणी समित्याकडे हजारोंच्या संख्येत दावे प्रलंबित आहेत. यामध्ये कर्मचारी, अधिकारी व विद्यार्थी यांचे प्रस्ताव आहेत.

तपासणी समित्यांकडे दावे प्रलंबित असलेले अधिकारी, कर्मचारी अधिसंख्य झाल्यास ते न्यायालयात जातात व न्यायालयाकडून अधिसंख्य पदास स्थगिती आणतात. अशी बरीचशी प्रकरणे निदर्शनास आलेली आहेत. नामसदृश्य बिगर आदिवासींचे प्रलंबित दावे निकाली न निघाल्यामुळे मूळ आदिवासी समाजाच्या आरक्षित जागा रिक्त होत नाही व भरल्याही जात नाहीत. परिणामतः आदिवासी बेरोजगार युवक आपल्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित आहे, अशी कैफियत ज. मो. अभ्यंकर यांच्याकडे शिष्टमंडळाने मांडली आहे. 

जमातीच्या प्रलंबित दाव्यांची सद्यस्थिती ( १३ जुलै २०२२ पर्यंत)

समिती - प्रलंबित प्रकरणे
१) ठाणे - ४९९
२) पालघर - ३५९
३) पुणे - ३९१
४) नाशिक - २४४२
५) नंदुरबार - २९०
६)धुळे - २४६०
७) औरंगाबाद-२६६४
८) किनवट-५६५९
९)अमरावती-७०२
१०) यवतमाळ-६९३
११)नागपूर -५०४
१२) गडचिरोली-५२२

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हजारोंच्या संख्येतील जमाती प्रमाणपत्र तपासणी दावे विशेष मोहिमेंतर्गत निकाली काढावे. ज्यांचे दावे अवैध ठरतील अशांवर आणि खोटे जमाती प्रमाणपत्र देणा-या अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- दिनेश टेकाम जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम अमरावती.