स्वच्छता कंत्राटातील ‘बिडर्स’चे चेहरे आज होणार उघड; न्यायालयात जोरकस ‘से’

प्रतिस्पर्धी संस्थेला पहिल्याच टप्प्यात गारद करण्याची खेळी

अमरावती : महापालिका क्षेत्राच्या संपूर्ण स्वच्छतेसाठी बोलावण्यात आलेल्या झोननिहाय निविदा प्रक्रियेमध्ये १८ संस्था सहभागी झाल्या आहेत. प्रक्रियेदरम्यान १७ एप्रिल रोजी टेक्निकल बिड उघडली जाणार आहे. त्यामुळे १८ निविदांमध्ये किती लोकल अन् किती ग्लोबल ते सोमवारी उघड होईल. दरम्यान, टेक्निकल बिडनंतर फायनान्शियल बिडमध्ये ‘वन टू वन’ सामना रंगेल, या दृष्टीने इच्छुकांकडून व्यूहरचना आखली जात आहे.

विद्यमान कंत्राटदारांना दुसरी मुदतवाढ देणे आम्हाला बंधनकारक नाही, असा ठाम पवित्रा घेऊन मनपा प्रशासनाने ३ मार्च रोजी झोननिहाय कंत्राटासाठी निविदा काढली. कंत्राटाच्या चौथ्या वर्षात २३ पैकी काही कंत्राटदारांचे काम समाधानकारक नव्हते. त्यांना वेळोवेळी दंड करण्यात आला. एकूण देयकातून ती दंडाची रक्कम कपात करण्यात आली, ते कार्यवाहीचे डॉक्युमेंट जोडत १२ कंत्राटदारांच्या याचिकेविरोधात ‘फुलप्रूफ से’ दाखल करण्यात आला. त्यांचे काम समाधानकारक नव्हते. म्हणूनच प्रशासनाने दुसरीकडे अधिक स्पर्धा व्हावी, राज्याच्या कोनाकोपऱ्यातून संस्था याव्यात, यासाठी प्रक्रियेला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली.

१४ मार्च रोजीच्या प्रीबिड मिटिंगमध्ये सहभागी कंत्राटदारांच्या सूचनेनुसार, २१ मार्च रोजी अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्यात आला. मात्र, १० कोटींच्या अटीमुळे बड्या संस्था सहभागी होतील, तर आपले कसे, याची तगमग काही इच्छुकांना लागली. त्यामुळे मूळ टेंडर डाॅक्युमेंटमध्येच असलेल्या लोकल संस्थांची अट अधिक व्यापक करणारे दुसरे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले.

कोणता झोन कुणीकडे?

दुसऱ्या शुद्धीपत्रकानुसार, स्थानिक बेरोजगार संस्थांना प्राधान्य नव्हे, तर त्या पात्र ठरल्यास थेट कंत्राटच त्यांना देण्यात येईल. त्यामुळे पाच झोनपैकी किती झोनचे कंत्राट ‘लोकल’ बेरोजगारांच्या संस्थेकडे जाते अन् १० कोटींची उलाढाल असलेली संस्था कोणत्या दोन झोनची कामे मिळविण्यात यशस्वी होते, याकडे अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.

छाननी समितीकडे लक्ष

टेक्निकल बिड उघडतेवेळी सभापती असलेले उपायुक्त, संबंधित विभागप्रमुख, मुख्य लेखापरीक्षक व मुख्य लेखाधिकाऱ्यांची छाननी समिती असते. ३ मार्च, २१ मार्च व ५ एप्रिल रोजीच्या एकूणच टेंडर डॉक्युमेंटनुसार १८ निविदाधारक तांत्रिकरीत्या पात्र, अपात्र ठरविण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. ती छाननी समिती विनंतीनुसार निविदाधारकाला काही दस्तावेज दाखल करण्याची मुभादेखील देऊ शकते.

आज न्यायालयीन सुनावणी

महापालिकेच्या निविदेप्रक्रियेविरोधात न्यायालयात गेलेल्या १२ कंत्राटदारांच्या याचिकेवर १७ एप्रिल रोजी महत्वपुर्ण सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठासमोर होणाऱ्या या सुनावणीकडे अधिकारी, कंत्राटदार व नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.