राज्यातील १८३ मानसेवी डॉक्टर केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर

Amravati News नवसंजीवनी योजनेंतर्गत राज्यातील मेळघाटसह नक्षलग्रस्त, आदिवासीबहुल अशा १६ जिल्ह्यांमध्ये १९९५ पासून कार्यरत १८३ मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर सेवा देत आहेत.

ठळक मुद्देआदिवासी भागात २६ वर्षांपासून कार्यरतकुपोषण ते कोरोना काळात अहोरात्र सेवा

नरेंद्र जावरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

अमरावती  : नवसंजीवनी योजनेंतर्गत राज्यातील मेळघाटसह नक्षलग्रस्त, आदिवासीबहुल अशा १६ जिल्ह्यांमध्ये १९९५ पासून कार्यरत १८३ मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर सेवा देत आहेत. ए‌वढा प्रदीर्घ काळ लोटला तरी शासनाने त्यांना कायम सेवेत सामावून घेतलेले नाही. यामुळे दुर्गम व अतिदुर्गम भागात कुपोषण ते कोरोनाच्या विपरित परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना न्याय कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

डॉक्टर म्हणताच डोळ्यासमोर गलेलठ्ठ पगार येतो. मात्र, राज्याच्या मेळघाट ते गडचिरोली, नंदुरबार या आदिवासी क्षेत्रांतील १६ जिल्ह्यांतील भरारी पथकांमध्ये १८३ मानसेवी डॉक्टर अनेक वर्षांपासून केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर कार्यरत आहेत. अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागातील गाव-पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना हे डॉक्टर आरोग्यसेवा देत आहेत. मूलभूत सुविधा व राहायला निवासस्थान नसताना, अत्यंत बिकट परिस्थितीत अत्यल्प सहा हजार रुपये मानधनावर ते कार्यरत आहेत.

             मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गरोदर, स्तनदा माता, अंगणवाडीत बालकांची तपासणी, लसीकरण, साथरोग, कुपोषण नियंत्रण, बाह्यरुग्ण सेवा, राष्ट्रीय कार्यक्रम, आपत्कालीन सेवा आदी सर्वच कामे करावी लागतात. आदिवासी भागात कुठलाच डॉक्टर जायला तयार नसतानाही, हे डॉक्टर कुपोषण ते कोरोनापर्यंतची अविरत सेवा देत आहेत.

केवळ वांझोट्या चर्चा

मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारे मानधन हे आदिवासी विकास विभागांतर्गत मिळते. ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्यपालांच्या आदेशान्वये गठित समितीने या डॉक्टरांना कायम सेवेत घेण्याची शिफारस केली. तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास विभाग त्यांचे वेतन करणार असल्याचे १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कळविले. त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. मात्र, सेवा नियमित करण्याबाबत आरोग्य विभाग अजूनही दुर्लक्ष करीत आहे.

‘ब’ गट डॉक्टरांच्या ९१७ जागा रिक्त

या १८३ मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा गट 'ब' या संवर्गात करण्याची मागणी आहे. राज्यात या गटाची ९१७ पदे रिक्त आहेत. सेवा समावेशन केल्यास ही पदे आधीच मंजूर असल्यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नसल्याची माहिती अन्यायग्रस्त भरारी पथक मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अमोल गीते यांनी दिली. रिक्त जागांवर नियुक्ती न झाल्यास हे डॉक्टर आंदोलनात्मक पवित्रा उचलणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असे आहेत मानसेवी डॉक्टर...

राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात एकूण २८१ पदे मंजूर असताना, १८५ मानसेवी डॉक्टर कार्यरत आहेत. पालघर ५९, गडचिरोली ५४, नाशिक ५३, नंदुरबार ४०, अमरावती २२, धुळे १६, पुणे ८, नांदेड ७, चंद्रपूर व यवतमाळ ५, ठाणे ४, तर गोंदिया, जळगाव, अहमदनगर, रायगड व नागपूर जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन डॉक्टर कार्यरत आहेत.

मेळघाटसह राज्यभरातील आदिवासी भागात अहोरात्र सेवा देणाऱ्या भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहा हजार एवढ्या तुटपुंज्या वेतनावर २५ वर्षांपासून काम करावे लागत आहे. शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

- गजानन खरपास, मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी, मेळघाट