राजुरा प्रकल्पास १९३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अमरावती : चांदूरबाजार तालुक्यातील राजुरा लघु प्रकल्पास १९३ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाद्वारे ५.९८९ दलघमी इतका पाणीसाठा होणार असून जिल्ह्यातील सहा गावांतील एक हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होऊ शकणार आहे. पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या प्रयत्नाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

राजुरा लघु पाटंबधारे योजनेंतर्गत राजुरा नाल्यावर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. खारपणा पट्ट्यातील योजना आहे. राजुरा बृहत लघु प्रकल्पामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर संधायकातील वळण बंधारा बांधून त्यातून पुरवठा कालव्याद्वारे राजुरा नाल्यावर प्रस्तावित राजुरा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. या धरणापासून उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याचे या प्रकल्पाचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाचा उपयुक्त उपलब्ध पाणीसाठा ५.४९६ दलघमी राहणार आहे.

या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने ४४ कोटी ७९ लाख रुपये इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित १९३ कोटी ८१ लाख रुपये किमतीच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने सहमती दिली आहे, तसेच उपसमितीच्या निर्णयानुसार समितीने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यास मंडळाची मान्यता दिली आहे.

प्रकल्पाच्या किमतीत झालेली वाढ ही दरसूचीमध्ये झालेली वाढ, जास्त दराची निविदा, भूसंपादनातील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, अपुऱ्या सर्वेक्षणामुळे, इतर कारणांमुळे आणि अनुषंगिक खर्चांमध्ये बदल झाला आहे. त्यामुळे खास बाब म्हणून या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यानंतर प्रकल्पास आवश्यक असलेल्या ३५९.०५ हेक्टरपैकी ५८.८४ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. प्रकल्पास निधी उपलब्ध झाल्यानंतर महामंडळाने उर्वरित भूसंपादनासाठी निश्चित कालावधी ठरवून त्या विहित मुदतीत उर्वरित भूसंपादन पूर्ण करण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी लागणार आहे.

या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात जलसंपदा विभागाने प्रचलित शासन निर्णय, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.