८४३ वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी अवघे १० कोटी

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे मागील काही महिन्यांपासून शाळांच्या जीर्ण इमारत आणि वर्गखोल्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. शिक्षण विभागाकडे प्राधान्याने शाळा दुरुस्तीसाठी ५९५ प्रस्ताव आहेत, तर नवीन वर्गखोल्यांकरिता २४८ शाळांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद आमसभेत मंजूर करण्यात आले.

ठळक मुद्देप्रशासनाची अडचण : ३२६ वर्गखोल्यांचाच होणार कायापालट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे मागील काही महिन्यांपासून शाळांच्या जीर्ण इमारत आणि वर्गखोल्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. शिक्षण विभागाकडे प्राधान्याने शाळा दुरुस्तीसाठी ५९५ प्रस्ताव आहेत, तर नवीन वर्गखोल्यांकरिता २४८ शाळांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद आमसभेत मंजूर करण्यात आले. मात्र, या सर्व कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून केवळ १० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यामधून केवळ ३२६ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व नवीन कामे केली जाणार आहेत. उर्वरित कामे निधीअभावी किती वेळ प्रलंबित ठेवावीत, असा पेच प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला शाळा वर्गखोल्यांच्या नवीन व दुरुस्तीच्या कामांसाठी दोन्ही मिळून १० कोटींचा निधी दिला आहे. सदर निधीच्या तुलनेत शिक्षण विभागाकडे प्राधान्याने दुरुस्तीची कामे करण्याचे ५९५ प्रस्ताव असले तरी यामधून २६३ कामे होऊ शकतात, तर २४८ शाळांमधील ३४४ नवीन वर्गखोली बांधकामासाठी प्रत्येकी ९ लाख ५० हजार रुपये खर्चाप्रमाणे यात ६३ वर्गखोल्यांचे नवीन बांधकामे होऊ शकतात. त्यामुळे दोन्ही मिळून जवळपास ८४३ शाळा वर्गखोल्यांच्या कामांपैकी ३२६ शाळांमध्येच कामे होऊ शकता. त्यामुळे उपलब्ध असलेला निधीही हा तोकडा पडत असून, सर्व ठिकाणी कामे करण्यासाठी साधारणपणे ४० कोटींपेक्षा जास्त निधीची गरज शिक्षण विभागाला आहे. जिल्हा नियोजन समिती व शासनाने शाळांमधील नवीन व दुरुस्तीच्या कामांसाठी भरीव निधी द्यावा, याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे अडचणी अधिकच वाढत आहेत. परिणामी उपलब्ध निधीतून एवढी मोठे कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान पदाधिकारी व प्रशासनासमोर आहे.
जिल्हा निधीतून हवी तरतूद
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे जीर्ण वर्गखोल्यांची कामे तसेच नवीन बांधकामासाठी प्रस्तावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे जिल्हा निधीतूनही दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी काही निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. त्याशिवाय हा वर्गखोल्यांचा तिढा सुटू शकणार नाही.