२० टक्के निधीचा तिढा कायमचा अडकला

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत सन २०१४-१५ मध्ये मागासवर्गीय वस्ती विकासासाठी १४ तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये विकासाचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण : मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून

अमरावती : जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत सन २०१४-१५ मध्ये मागासवर्गीय वस्ती विकासासाठी १४ तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये विकासाचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना शासनाकडून अखेरच्या टप्प्यातील २० टक्के निधी दिला जातो. त्यानुसार सदर निधीसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने शासनाकडे २० टक्के निधी देण्यासाठी मुदतवाढ व निधी उपलब्ध द्यावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्यापही निधीचे घोडे अडल्याने आता मुदतवाढीच्या प्रस्ताव व निधीसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती सुशीला कुकडे व अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने १४ पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील विविध गावांत मागासवर्गीय वस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. सन २०१४-१५ मध्ये ही कामे पूर्ण केली. मात्र, यामधील काही गावांतील कामांना विहित मुदतीपेक्षा अधिक विलंब झाला. अशातच शासनाने जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित असलेला निधी परत मागवून घेतला आहे. त्यानुसार मागासवर्गीय वस्तीसह अन्य योजनांचे जवळपासन ५६ कोटी रुपये शासनाकडे समाजकल्याण विभागाने जमा केले आहेत. परिणामी वरील कालावधीत जी कामे केलीत, ती कामे पूर्ण झाल्यानंतर दोन टप्प्यात प्रत्येकी ४० टक्क्यांप्रमाणे निधी देण्यात आला आहे. असा एकूण ८० टक्के निधी संबंधित ग्रामपंचायतींना दिला आहे. त्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून सदर कामाची पाहणी केल्यानंतर उर्वरित २० टक्के निधी सदर ग्रामपंचायतींना देणे आवश्यक आहे. मात्र, हा निधी अद्याप मिळाला नसल्याने २० टक्के निधीचे घोडे सध्या मुदतवाढीत व निधीसाठी अडले आहे. त्यामुळे या गावांत पुन्हा कामे करण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे शासनाने मुदतवाढ व निधी द्यावा, यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांनी शासनाकडे यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला.
कामे तांत्रिक अडचणीत
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने मागासवर्गीय वस्त्यांसाठी विकासकामांचे नियोजन केले आहे. सुमारे २० कोटींचे नियोजन समाजकल्याण विभागाने तयार केले असले तरी या कामांना जिल्हा प्रशासनाकडून तांत्रिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, या कामांचा तांत्रिक अहवाल नसल्यामुळे २० कोटी रुपयांची विकासकामे पेंडिंग पडली आहेत. यावर आता सीईओंच्या मार्गदर्शनात जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करू न ही कामे मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

मागासवर्गीय वस्तीचा हा निधी आहे. मात्र, तो मिळत नसल्याने मागासवर्गीय वस्तीमधील इतर कामे अडकली आहे. त्यामुळे या वस्त्यावरील अन्याय दूर करावा व शासनाने तातडीने निधी द्यावा.
- सुशीला कुकडे, सभापती समाजकल्याण समिती