२० टक्के वेतन अनुदानाचा नवा ‘जीआर’ शिक्षकांसाठी मारक

By Admin | Published: September 20, 2016 12:14 AM2016-09-20T00:14:59+5:302016-09-20T00:14:59+5:30

राज्य शासनाने घोषित शाळांना २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद केली होती.

20 percent salary subsidy for new 'GR' teachers | २० टक्के वेतन अनुदानाचा नवा ‘जीआर’ शिक्षकांसाठी मारक

२० टक्के वेतन अनुदानाचा नवा ‘जीआर’ शिक्षकांसाठी मारक

googlenewsNext

शिक्षकांसमोर जगण्याचा प्रश्न : शेखर भोयर यांनी केला शासनाचा निषेध
अमरावती : राज्य शासनाने घोषित शाळांना २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद केली होती. मात्र याबाबत जारी करण्यात आलेल्या नव्या शासन ‘जीआर’मध्ये अनेक जाचक अटी लादल्यामुळे आता शिक्षकांसाठी तो मारक ठरणारा असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटू लागल्या आहेत. या नव्या ‘जीआर’चे शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला आहे.
राज्य मंत्री मंडळाच्या ३० आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैैठकीत महाराष्ट्रातील १६२८ घोषित शाळांचा समावेश करुन त्यांना २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गत १६ वर्षांपासून वेतनासाठी लढा देणाऱ्या शिक्षकांना आशेचा किरण जागला होता. मात्र नव्या ‘जीआर’मध्ये लादलेल्या अटी, शर्थीमुळे एकही शाळा आता १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरणार नाही, असा दावा शेखर भोयर यांनी केला आहे. वेतनाअभावी जीवन जगणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळावा, यासाठी शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय खोडके यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे तात्यासाहेब म्हैसकर, खंडेराव जगदाळे, प्रशांत रेडीज, यादव शेळके, पुंडलिक रहाटे, अरुण मराठे, संजू सिंग यासह शिक्षकांनी लढा पुकारला होता. विविध आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. सततच्या रेट्यामुळे शासनाने २० टक्के वेतन अनुदानाची तरतूद करण्याची घोषणा हीे शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्वाची होती. पंरतु जारी करण्यात आलेल्या नव्या ‘जीआर’मध्ये शिक्षकांवर अन्याय करण्यात आला आहे. वेतनाची लढाई आता नव्याने लढावी लागणार असल्याचे शेखर भोयर म्हणाले. शासनाच्या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. वेतनाअभावी दैनंदिन गरजा भागविताना कराव्या लागणाऱ्या लढाईचा अंत या निर्णयामुळे झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. परंतु १ व २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या शाळा व अनुदानास पात्र ठरलेल्या अघोषित शाळा यांनाही सरसकटच वेतन अनुदान मिळायला हवे होते. परंतु घोषित शाळांच्या २० टक्के अनुदानाचा निर्णय हा शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा व समस्त शिक्षणवर्गाच्या अस्मितेचा विजय असल्याच्या भावनेला छेद देणारा ठरल्याचे उद्गार शेखर भोयर यांनी काढले. मात्र २० टक्के वेतन अनुदानाचा सुधारित ‘जीआर’ काढून शिक्षकांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप शेखर भोयर यांनी केलो आहे. (प्रतिनिधी)

घोषित शाळांसाठी जारी करण्यात आलेला नवा ‘जीआर’ हा शिक्षकांसाठी घातक ठरणारा आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. तसेच आमदार व अन्य मंत्र्यांनीदेखील शिक्षकांची बोळवण केली आहे. शिक्षकांसाठी पुन्हा लढा उभारु.
- शेखर भोयर,
संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ

Web Title: 20 percent salary subsidy for new 'GR' teachers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.