२० हजार घरे नियमानुकूल!

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ज्यांच्याजवळ स्वत:ची जागा नाही, मात्र, या पात्र लाभार्थ्याचे १ जानेवारी २०११ व त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे, आता हे अतिक्रमण ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणांतर्गत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वांसाठी घरांचे धोरण : ५७ झोपडपट्ट्यांमधील अतिक्रमितांना लाभ

अमरावती : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ज्यांच्याजवळ स्वत:ची जागा नाही, मात्र, या पात्र लाभार्थ्याचे १ जानेवारी २०११ व त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे, आता हे अतिक्रमण ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणांतर्गत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. महापालिका क्षेत्रात अशा ५७ झोपटपट्ट्यांमधील किमान २० घरांना या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे.
अमरावती महापालिका क्षेत्रात एकूण १०६ झोपडपट्टी आहेत. यापैकी ५७ शासकीय जागांवर, ३३ खासगी जागांवर, १० शासकीय व खासगी जागांवर आणि सहा गावठाण जागांवर आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय जागेवर असलेल्या ५७ झोपटपट्ट्यांमधील नागरिकांना या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे. यापैकी ३० झोपटपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पंतप्रधान आवास योजना अधिकाऱ्यांद्वारे करण्यात आले. यापैकी १४ झोपटपट्ट्यांचे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांना नकाशे प्रमाणित करण्यासाठी सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. यापैकी एक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीला नियमानुकूल करण्यासाठी सादर झालेला आहे. पात्र वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यासाठीचा वार्षिक दर हा प्रति चौरस फूट एक रुपया व भाडेपट्ट्याचा कालावधी ३० वर्षांपेक्षा अधिक नको, असे नगरविकासने १४ जानेवारीच्या राजपत्रात स्पष्ट केले. भाडेपट्ट्याचा भूखंड हा १५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेतच असावा व पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अनसूचित जाती-जमाती व इतर मागास वर्गातील पात्र उमेदवारांकडून अधिमूल्य रकमेची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी समिती
महापालिकेच्या हद्दीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख हे सदस्य, तर महापालिकेचे आयुक्त हे सचिव आहेत. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर समितीद्वारे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास जबाबदारी निश्चित
महापालिका क्षेत्रात यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याबबत महापालिका आयुक्तांना दक्षता घ्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. अतिक्रमण झाल्याचे पुन्हा निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितावर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

५०० चौरस फुटापर्यंत आकारणी नाही
अतिक्रमण नियमानुकूल करताना एससी, एसटी व ओबीसी सोडून इतर प्रवर्गासाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंत कब्जेहक्काची आकारणी करण्यात येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक एक हजार फुटापर्यत जमिनीच्या वार्षिक दरमूल्यानुसार किमतीच्या १० टक्के व एक हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण असल्यास किमतीच्या २५ टक्के एवढ्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार आहे.