राज्यातील २०४ लाचखोर अद्यापही लोकसेवेत

निलंबन रखडले : ग्रामविकास विभागात सर्वाधिक ‘रखडगाडी’

प्रदीप भाकरे

अमरावती : लक्षावधी रुपयांची लाच घेऊनही राज्यातील २०४ लाचखोरांचे निलंबन अद्यापही रखडले आहे. संबंधित विभागाने त्या लाचखोरांच्या निलंबनाचे आदेश न काढल्याने ते उजळमाथ्याने सरकारी नोकरी करीत आहेत. यात ग्रामविकास विभागाच्या सर्वाधिक ४९ लाचखोर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

एसीबीच्या संकेत स्थळानुसार, यात प्रथम श्रेणीचे १९, द्वितीय श्रेणीचे १७, तृतीय श्रेणीचे ९९, चतुर्थ श्रेणीचे सहा, तर ६३ अन्य लोकसेवकांचा समावेश आहे. शासकीय सेवेतील कुठल्याही विभागातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी लाच घेताना पकडल्यास वा लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येतो. त्यानंतर अटकदेखील केली जाते. अशा अटक झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभागाने, विभागप्रमुखाने निलंबित करणे अनिवार्य आहे. मात्र, एसीबीच्या सापळा प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेल्या राज्यातील तब्बल २०४ लाचखोरांचे निलंबन त्या-त्या विभागांकडे रखडले आहे.

बॉक्स १

दोषारोपपत्राला उशीर

शासकीय सेवेत कार्यरत असताना गैरकृत्य किंवा पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याला निलंबित केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत गुन्हे वा अटक झालेल्यांची संख्या अधिक आहे. फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये संबंधितांना अटक होऊन ४८ तास किंवा त्याहून अधिक काळ पोलीस कोठडी मिळल्यास त्याचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) कलमानुसार आपसुकच निलंबन होते. त्यानंतर त्या गुन्ह्याचा सविस्तर तपास करून ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र बनवावे लागते. त्यावर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी ज्या विभागात कार्यरत आहेत, त्या प्रमुखांची मंजुरी घेऊन न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र, अपवाद वगळता बहुतांश प्रकरणामध्ये निर्धारित मुदतीमध्ये दोषारोपपत्र दाखल होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

बॉक्स २

निलंबनापासून दूर असलेले खातेनिहाय लाचखोर

ग्रामविकास - ४९, शिक्षण व क्रीडा - ४४, महसूल - २०, पोलीस, कारागृह, होमगार्ड - १७, सहकार, पणन - १५, नगर विकास - १३, आरोग्य - १०, विधी व न्याय, धर्मादाय आयुक्त - ४, वने - ४, नगर परिषद विभाग - ३, समाजकल्याण विभाग - २, कृषी व पशुसंवर्धन - २, तर वित्त, बेस्ट, आरटीओ, कौशल्य विकास, अन्न व नागरी पुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महिला व बालकल्याण, आदिवासी, महात्मा फुले मागासवर्गीय मंडळ या विभागांत प्रत्येकी एक लाचखोर कर्मचारी निलंबनापासून दूर आहे.

बॉक्स ३

नागपूर विभागातील ५५ जण अद्यापही सेवेत

मुंबई परिक्षेत्रातील १७, ठाणे - २७, पुणे - १२, नाशिक - २, नागपूर सर्वाधिक ५५, अमरावती - २६, औरंगाबाद - १९, नांदेड परिक्षेत्रातील - ४६ लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी निलंबनापासून दूर आहेत.

कोट

ज्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली, अटक करण्यात आली, अशांबाबत एसीबी संबंधित विभागांना प्रस्ताव पाठवितो. निलंबन कारवाई संबंधित विभागाकडून केली जाते.

- विशाल गायकवाड, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती परिक्षेत्र