शासनाच्या फतव्याने व-हाडाला २०४ कोटींचा फटका, पीक कापणीअंती १४४ मंडळ निकषात बाद

शासनाचे कपाशीच्या पीक कापणीअंती बोंडअळीमुळे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा मंडळनिहाय अहवाल शासनाने या आठवड्यात विभागीय आयुक्तांना मागितला. यात विभागातील १४४ महसूल मंडळ निकषात बाद ठरल्याने ‘एनडीआरएफ’च्या २०४ कोटी २५ लाखांच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहे.

- गजानन मोहोड

अमरावती : शासनाचे कपाशीच्या पीक कापणीअंती बोंडअळीमुळे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा मंडळनिहाय अहवाल शासनाने या आठवड्यात विभागीय आयुक्तांना मागितला. यात विभागातील १४४ महसूल मंडळ निकषात बाद ठरल्याने ‘एनडीआरएफ’च्या २०४ कोटी २५ लाखांच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहे. यामध्ये विभागातील २५१ मंडळांत ६१२ कोटी ७७ लाखांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल २३ फेब्रुवारीला पाठविण्यात आला. यापूर्वी संयुक्त सर्वेक्षणानंतर विभागात ८१७ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल २३ जानेवारीला शासनाला पाठविण्यात आला होता.
 शासनाने महिनाभराच्या अंतरात दोन वेळा बाधित कपाशी क्षेत्राचा  अहवाल आवश्यक मदतनिधीच्या मागणीसह विभागीय आयुक्तांना मागतिला होता. मात्र, दुस-या अहवालात शब्द फिरवून मंडळनिहाय अहवाल मागितल्याने यवतमाळ वगळता उर्वरित चार जिल्ह्यांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय केवळ फार्स ठरणार आहे. शासनाचे ७ डिसेंबरचे आदेशान्वये विभागात बोंडअळीमुळे ३३ टक्क्क््यांवर बाधित क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ९,३८,११५ शेतकºयांचे १०,५१,७७१ हेक्टरमधील कपाशीचे ८१७ कोटी तीन लाख ७९ हजारांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल २३ जानेवारीला पाठविण्यात आला. त्यानंतर १७ फेब्रुवारीचे आदेशान्वये प्रत्येक जिल्ह्याची पीक कापणी प्रयोनंतरची स्थितीचा अहवाल शासनाने मागीतला यात विभागातील २५१ महसूल मंडळामध्ये ६,८४,७९२ शेतकºयांच्या  ८,१३,६१४ हेक्टरमधील  कपाशीचे ६१२ कोटी ७७ लाख ८६ हजार रूपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल २३ फेब्रुवारीला फाठविण्यात आता. शासनाचे शब्दच्छलामुळे २०४ कोटींचा फटका शेतकºयांना बसला आहे.

२३ जानेवारीच्या अहवालात वस्तुस्थिती
विभागात बोंडअळीमुळे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे ‘जीपीएस’ इनबिल्ट फोटो काढण्यात येऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल शासनाला २३ जानेवारीला पाठविण्यात आला. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात १८२ कोटी ६० लाख, अकोला १३५ कोटी ५१ लाख, यवतमाळ ३४९ कोटी १७ लाख, बुलडाणा १३४ कोटी ३४ लाख व वाशिम जिल्ह्यात १५ कोटी ४० लाख असे एकूण ८१७ कोटी तीन लाखांच्या मदतनिधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.

२३ फेब्रुवारीचा मंडळनिहाय अहवाल 
विभागात पीक कापणी प्रयोगानंतर कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसानामध्ये अमरावती जिल्ह्याच्या ४६ मंडळात १०३ कोटी ६४ लाख, अकोला जिल्ह्यात १८ मंडळात ५१ कोटी ६९ लाख, बुलडाणा जिल्ह्यात ६२ मंडळांत १०३ कोटी दोन लाख, वाशिम जिल्ह्यात २४ मंडळात पाच कोटी २४ लाखांचे नुकसान झाल्याचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याची परिस्थिती जैसे थै आहे.