पश्चिम विदर्भातील दहा प्रकल्पांसाठी २१०० हेक्टरचे भूसंपादन शिल्लक

पश्चिम विदर्भातील अनुशेषांतर्गत व अनुशेषबाह्य अशा एकूण १० मध्यम प्रकल्पांकरिता २१३४.९३ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. सदर भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने झाल्यास प्रकल्पांच्या उर्वरित कामांना गती मिळणार आहे. यामध्ये अनुशेषांतर्गत आठ प्रकल्प असून, अनुशेषबाह्य दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

- संदीप मानकर

अमरावती : पश्चिम विदर्भातील अनुशेषांतर्गत व अनुशेषबाह्य अशा एकूण १० मध्यम प्रकल्पांकरिता २१३४.९३ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. सदर भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने झाल्यास प्रकल्पांच्या उर्वरित कामांना गती मिळणार आहे. यामध्ये अनुशेषांतर्गत आठ प्रकल्प असून, अनुशेषबाह्य दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

विभागातील मध्यम प्रकल्पांकरिता ४५१६.६७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता होती. त्यापैकी सरळ सेवा खरेदीने व प्रक्रियेद्वारे ३८५७.९१ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. ६५८.७६ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. यामध्ये ३७२.७६ हेक्टरचा प्रस्ताव अद्याप मंजुरीकरिता पाठविण्यात आला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. अनुशेषबाह्य मध्यम प्रकल्पाकरिता ३८१७.४५ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता होती. त्यापैकी २३४१.२८ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. यामध्ये २५६.०६ हेक्टरचा प्रस्ताव अद्याप मंजुरीकरिता पाठविण्यात आली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्याकारणाने सदर १० मध्यम प्रकल्प उर्वरित अनेक कामे तसेच कालव्यांचे कामे तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता भूसंपादन होणेसुद्धा गरजेचे असून, त्यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने व भूसंपादन विभागाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पण त्यांचे कालवे किंवा पाइप वितरण प्रणालीची कामे प्रलंबित आहेत.

तीन जिल्ह्यांतील दहा प्रकल्पांचा समावेश
भूसंपादनामध्ये अनुशेषांतर्गत असलेले अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज,  वासनी, बोर्डी नाला, गर्गा, पंढरी प्रकल्पांचा समावेश आहे. अकोला  जिल्ह्यातील घुंगशी, काटेपूर्णा बॅरेज, उमा आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. अनुशेषबाह्य यवतमाळ जिल्ह्यातील वर्धा बॅरेज, टाकळी डोलारी प्रकल्पांचा समावेश असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांनी दिली आहे. 

प्रकल्पांची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. निधीची जसजशी तरतूद करण्यात येते, त्यानुसार भूसंपादन करण्यात येते. लवकरच अनेक प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. 
- रवींद्र लांडेकर, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती