२१.५० कोटींवर खल

जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीमधून १४ तालुक्यांतील विकासकामांसाठी मंजूर ६.५० कोटी रूपयांच्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे.

६.५० कोटींचा तिढा सुटला : पदाधिकाऱ्यांना भरली धडकी
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीमधून १४ तालुक्यांतील विकासकामांसाठी मंजूर ६.५० कोटी रूपयांच्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी यांना सोमवारी उशिरा रात्री याबाबतचे आदेश काढले. ६.५० कोटी रूपयांच्या विकासकामांचा तिढा सुटला असला तरी उर्वरित २१.५० कोटी रूपयांसाठी जिल्हा परिषदेतील दिग्गज समोरासमोर उभे ठाकले आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर आपल्या कार्यक्षेत्रात मोठमोठी विकासकामे करता यावीत, यासाठी जि.प.सदस्यांनी फाईली चालविल्या होत्या. मात्र, याबाबत भाजपच्या मनोहर सुने यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्याने सारे मुसळच केरात गेले आहे. झेडपीच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हानिधीतून विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले. यानुसार ६.५० कोटींमधून विविध कामे मंजूर केली आहेत. मात्र, ६ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर कुठलीही चर्चा झाली नाही, शिवाय निधीचेही समसमान वाटप झाले नाही. त्यामुळे भाजाप सदस्य मनोहर सुने यांनी याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. यावर दोनवेळा सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर ७ आॅक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांनी हा स्थगिती आदेश खारीज केला. त्याबाबतचे पत्र झेडपी प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी २८ कोटींच्या नियोजनातील कामांची शासन धोरणानुसार विस्तृत पडताळणी करून सीईओंना योग्य निर्णय घेण्याचे सूचित केले होते. यावर सीईओंनी अर्जदार आणि गैरअर्जदारांची दोनवेळा सुनावणी घेतली.
अंतिम सुनावणी दरम्यान झेडपी प्रशासनाच्या आदेशानुसार लेखाशिर्ष २५-१५ जिल्हा निधीअंतर्गत नियोजित कामांचा कार्यारंभ आदेशावरची स्थगिती विविध अटी व शर्तींना अधीन राहून उठविण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये आठ प्रकारच्या अटी व शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. २५-१५ लेखाशीर्षामध्ये (लोकपयोगी कामे) ६.५० कोटींची २०८ विविध कामे मंजूर करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता सुद्धा देण्यात आली होती. यापैकी जवळपास ३० कामांना यापूर्वीच कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे उर्वरित कामांवरील स्थगिती उठविल्यामुळे यालहान कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष म्हणजे ही ६६ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्थांना वाटप करण्यात येतात. मात्र, स्थगिती आदेशामुळे वरील संस्था अडचणीत येऊ शकतात, ही बाब लक्षात घेऊन या कामांची विहित प्रक्रिया व कायदेशिर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच अंतिम कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत. ६.५० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठविली असताना डीपीसीने ३०-५४ शिर्षातील २१.५० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती कायम ठेवल्यानेस सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांची कोंडी झाली आहे. (प्रतिनिधी)

कशी सुटणार कोंडी ?
जिल्हा नियोजन समितीने विकासकामांसाठी दिलेल्या २१.५० कोटी रूपयांची कामे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर पदाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहेत. आगामी निवडणुकीत मतदारांना समोरे जाताना विकासकामांचा आरसा ठेवता यावा, याकरिता मिनीमंत्रालयातील पदाधिकारी व सदस्य सरसावले आहेत. मात्र स्थगिती असल्याने निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कामे मार्गी लावण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेचे शिलेदार काय करतात अन् ही कोंडी कशी सोडवितात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अडचण
जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी ६.५० कोटी रूपयांच्या जिल्हा निधीतील विकासकामांवरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा विषय असलेल्या ३०-५४ या लेखाशीर्षातील २१.५० कोटींच्या कामांवर स्थगिती कायम असल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही कामे अडकून पडल्याने प्रशासनाच्या आदेशांमुळे पदाधिकाऱ्यांना धडकी भरली आहे.