पशू नोंदणीसाठी २२ जुलैची मुदत

महापालिकेतर्फे चतुष्पाद पशुंची नोंदणी केली जात असून पशूधारकांनी त्यांच्याकडील पशूंची २२ जुलैपर्यंत अधिकृत नोंदणी करून परवाना प्राप्त करावा,....

महापालिका सख्त : परवाना बंधनकारक, पशुशल्य विभागाकडे जबाबदारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतर्फे चतुष्पाद पशुंची नोंदणी केली जात असून पशूधारकांनी त्यांच्याकडील पशूंची २२ जुलैपर्यंत अधिकृत नोंदणी करून परवाना प्राप्त करावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले आहे. महापालिका क्षेत्रात जनावरे पाळण्यासाठी आयुक्तांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
२२ जुलैपर्यंत जे पशूधारक त्यांचेकडील पशूंची महापालिकेच्या पशूवैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी करणार नाहीत त्यांचेवर कारवाईची दंडुका उगारण्यात येईल. ती कारवाई नेमकी कशा प्रकारची असेल त्यावर महापालिका स्तरावर मंथन सुरू आहे. आमसभेत भटक्या श्वान आणि वराहांवर रणकंदन झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर पशूपालकांना त्यांचेकडील पशूंची नोंदणी महापालिकेत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.त्यासाठी एक महन्यिाचा कालावधी देण्यात आला होता.ती मुदत २२ जुलैला संपुष्टात येत आहे.
आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय किंवा परवानगीतील अटींची भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहराच्या कोणत्याही भागात कोणतेही डुक्कर, घोडे, गुरेढोरे, बकऱ्या, मेंढ्या, गाढवे अशी चतुष्पाद जनावरे आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय पाळता येणार नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वये जनावरे पाळणे आणि मारून टाकणे यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले आहेत. नियम २२ नुसार जनावरे पाळण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहे व त्या अनुषंगाने असणाऱ्या कायदेशीर तरतुदीस अधीन राहून आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही जनावरास मलमूत्र, शेण, तबेल्यातील केरकचरा किंवा अन्य घाण पदार्थ खाऊ घालता कामा नये, उपद्रव होईल किंवा धोका पोहचेल, अशा रितीने स्वत:च्या जागेत कोणतेही जनावर किंवा पक्षी पाळता येणार नाही. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहे.आयुक्तांना जनावरांच्या संख्येची मर्यादा अंतर्भूत करता येणार आहे. कोणत्याही जागेत जनावरे पाळणे उपद्रवकारक आहे. वा स्वच्छतेच्या कारणावरून नुतनीकरण व परवानगी नाकारण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतील. आयुक्तांचे मत त्यासंदर्भात अंतिम राहतील.

भटक्या वराहांवर अंकुश
कोणतेही वराह भटकताना आढळल्यास त्यास ताबडतोब मारून टाकता येईल आणि आयुक्तांच्या निर्देशाननुसार त्या वराहांच्या प्रेताची विल्हेवाट लावली जाईल. अशा रितीने मारलेल्या वराहांबाबत कुठलीही भरपाई मिळणार नाही. याशिवाय जी जनावरे पाळण्यासाठी आयुक्तांनी परवानगी दिली आहे अशा जनावरांना ‘बिल्ला’ लावल्या जाणार आहे

वार्षिक शुल्क निश्चित
महापालिका क्षेत्रात प्रत्येकी ५ बैल, वळू, म्हैस, घोडा आणि गाय बाळगणाऱ्या पशूपालकांकडून २५० रुपये परवाना शुल्क घेतले जात आहे. त्यापेक्षा अधिक जनावरे बाळगल्यास प्रतिजनावर ५० रुपये अतिरिक्त आकारले जाणार आहे. प्रत्यकी १० शेळी, मेंढी आणि वराह बाळगणाऱ्यांकडून २५० रुपये, त्यापेक्षा अधिक जनावरे बाळेल्यास प्रतिजनावर २५ रुपये अतिरिक्त आणि २ पाळीव श्वान बाळगणाऱ्यांकडून २५० रुपये आणि अतिरिक्त श्वान पाळल्यास प्रतिश्वान १२५ रुपये आकारले जाणार आहेत. या परवानाचा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा राहील.