राज्यात २३० वनपालांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा, शासनाचे मागविले सीआर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 5, 2019 06:25 PM2019-06-05T18:25:17+5:302019-06-05T18:26:20+5:30
येत्या जुलै अखेरपर्यंत ११९ वनपालांना बढतीचे संकेत मिळाले आहेत.
- गणेश वासनिक
अमरावती : दीड वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २३० वनपालांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणून बढती देण्याचा निर्णय अखेर वनविभागाने घेतला आहे. येत्या जुलै अखेरपर्यंत ११९ वनपालांना बढतीचे संकेत मिळाले आहेत.
राज्यातील वनविभागात आयएफएस लॉबीला विनाविलंब पदोन्नती देण्यासाठी वरिष्ठ वनाधिकारी तत्पर असतात. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपालांना राज्यस्तरावर बढती देण्यासाठी वेळकाढू धोरण आखले जाते. गतवर्षी ७५ वनपरिक्षेत्र अधिका-यांना सहायक वनसंरक्षक या पदावर बढती देण्यासाठी दोन वेळेस विभागीय बढती समितीच्या बैठकी झाल्यात. मात्र, ७५ वनपरिक्षेत्र अधिका-यांना मे २०१९ मध्ये बढती देण्यात आली. सध्या राज्यात वनपरिक्षेत्र अधिकाºयांच्या ११९ च्या वर पदे रिक्त असतानासुद्धा वनविभागाने गतवर्षीपासून पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित केली नाही.
क्षेत्रीय वनाधिकारी पदे रिक्त ठेवल्याबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनप्रमुखांना तंबी दिल्याची माहिती आहे. ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे दिव्य पार पाडत असताना क्षेत्रीय कर्मचाºयांची पदे पदोन्नतीने त्वरीत भरण्याबाबत सूचना दिल्या. परिणामी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी वनपालांना बढती देऊन ११९ वनपरिक्षेत्र अधिकाºयांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाला मंजुरी मागितली आहे. शासन मंजुरी देणार असल्याने ही पदे वनपालांना पदोन्नती देऊन तात्काळ भरण्यात येणार आहेत.
११९ वनपालांना बढतीचे संकेत
राज्यात वनपालांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी या पदावर बढती देण्यासाठी २३० वनपालांची यादी सेवाज्येष्ठतेनुसार घोषित केलेली आहे. यामध्ये ११९ वनपालांना बढती मिळणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही पदे भरताना पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल, मराठी व हिंदी भाषा उत्तीर्ण तसेच विभागीय चौकशी, गुन्हे या बाबी तपासून पदोन्नती देण्याचा निर्णय वनविभाग घेणार आहे. जवळपास २२ वनपालांवर गंभीर स्वरूपाच्या चौकशी सुरू असल्याने त्यांना तूर्तास पदोन्नती मिळणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. हे २२ वनपाल वगळून आरएफओ पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गोपनीय अहवालाची पडताळणी
वनपालांच्या पदोन्नतीचे वेध लागले असताना, संबंधित विभागाकडून त्यांचे पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल मागविले जात आहेत. संबंधित वनविभागाचे कार्यालय वनपालांचे सीआर शोधत असल्याने वनपालांच्या पदोन्नतीला विलंब होत आहे.
पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या वनपालांचे गोपनीय अहवाल तपासले जात आहे. त्यानुसार वरिष्ठांकडे आरएफओ पदी बढती मिळण्यासाठी वनपालांची यादी पाठविली जाणार आहे. विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या वनपालांना यातून वगळले जाईल.
- प्रवीण चव्हाण,
मुख्य वनसंरक्षक, प्रादेशिक अमरावती