मेळघाटातील दहा पीएचसीत मिळणार २४ तास वीजपुरवठा; बहूप्रतिक्षेनंतर सुटला तिढा 

सदरचा हा प्रस्ताव राज्याच्या आरोग्य विभागाने मंजूर केला आहे.

अमरावती : मेळघाटातील दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठ्यासाठी जनरेटर आणि जनरेटरच्या बॅटरी खरेदीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सादर केला होता. सदरचा हा प्रस्ताव राज्याच्या आरोग्य विभागाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता दहा आरोग्य केंद्रात २४ तास वीजपुरवठा राहणार आहे.

चिखलदरा तालुक्यातील सलोना, काटकुंभ, हतरू, सेमाडोह, हरिसाल आणि धारणीमधील टेब्रुसोंडा, बैरागड, बिजुधावडी, कळमखार, धूळघाट रेल्वे आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध होत नसल्याचे आरोग्य यंत्रणेला विविध अडचणीचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने वरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे अनुषंगाने राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. राज्य शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे वरील पीएचसीत २४ तास कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी जनरेटर खरेदीसाठी तसेच हरिसाल पीएचसीत जनरेटची बॅटरी खरेदीसाठी सुमारे ६२ लाख ४५ हजार ४८० रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. याप्रमाणे दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १५ केव्ही क्षमतेचे फुल लोडेड जनरेटर खरेदी केले जाणार आहेत, तर हरिसाल पीएचसीमध्ये १२ केव्ही ८० एच जनरेटरची बॅटरी खरेदी केली जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, जनरेटरच्या इंधनाकरिता दरवर्षी सुमारे २ लाख ६४ हजार रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. याकरिता आवर्ती खर्च तसेच जनरेटरची नवीन खरेदीबाबतचा खर्च लेखाशीर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (०२) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्रे) सहायक अनुदाने वेतनेतर यामधून करण्याचे निर्देशही आरोग्य विभागाने पीएचसींना दिले आहेत. यामुळे १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २४ तास कायमस्वरूपी वीजपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरेदी समिती
जनरेटर व जनरेटरची बॅटरी खरेदी करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या अर्टी व शर्तीचे पालन करून खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात होईल. ही खरेदी शासनाच्या जीईएम पोर्टल किंवा बाजारातून खुल्या निविदाद्वारे करावयाची आहे. ही खरेदी करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना आहेत. याशिवाय खरेदी करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खरेदी समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.