कुपोषणमुक्तीच्या नावे 'महान'ने बळकावले अडीच कोटी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा अहवाल

मेळघाटातील 'त्या' ३० गावांमघ्ये माता-बालमृत्यू कायम

अमरावती : मेळघाटातील कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यासाठी मेळघाटात कार्यरत असल्याचा दावा करणाऱ्या महान ट्रस्ट (उतावली) या संस्थेची पोलखोल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी कार्यालयानेच केली आहे. विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेतून २०१७-१८ मध्ये या संस्थेला मंजूर साडेचार कोटींपैकी अडीच कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. परंतु, शासनाच्या निर्देशानुसार संस्थेकडून कोणत्याही उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत.

मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू, तसेच माता मृत्यू रोखण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च शासनाकडून याकरिता करण्यात येते. तथापि, मेळघाटावरील कुपोषणाचा कलंक पुसला गेलेला नाही. त्यासाठी महान ट्रस्टला अविशेष केंद्रीय योजनेंतर्गत कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यााठी सन २०१७-१८ मध्ये साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत कोणतेही दस्तावेज चौकशी समितीला आढळून आलेले नाहीत.

मेळघाटातील उपाययोजनांसाठी येणाऱ्या निधीचा वापरच झालेला नाही. एवढेच नव्हे तर संस्थेकडे मागील चार वर्षांतील प्रत्यक्षात जन्म-मृत्यू दराची माहितीही आढळून आलेली नाही. खुद्द एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाने हा अहवाल दिला आहे. या अहवालानंतर निधी नेमका गेला कुठे, याचा शोध घेण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. आदिवासी बांधवांची कळकळ असल्याचा बागुलबुवा करत स्वत:चे सुपोषण करणाऱ्या काही संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. याप्रकाराबाबत मेळघाटातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

मेळघाटातील कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यासाठी महान ट्रस्टला साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता. यातील अडीच कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कमही संस्थेला दिली. परंतु संस्थेकडून शासनाच्या निर्देशानुसार उपाययोजना राबविण्यात आल्या नसल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.

- सावन कुमार, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी

विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत एकूण ३० गावांमध्ये संस्थेला उपाययोजना राबवायच्या होत्या. त्यातील काही गावांमध्ये चौकशी सुरू आहे. दोन गावांमध्ये चौकशी केली आहे, तर उर्वरित गावांची चौकशीनंतर अहवाल सादर होईल.

- अमोल मेटकर, सहायक प्रकल्प अधिकारी

चौकशी अहवालातील प्रमुख मुद्दे

- संस्थेला योजनेंतर्गत घरोघरी जाऊन समुपदेशन केल्याचे, तसेच उपाययोजना राबविल्याचे दस्तावेज संस्थेने नेमणूक केलेल्या आरोग्यदूताकडे नाही.

- चार वर्षांतील जन्म-मृत्यू दराची गावनिहाय माहिती संस्थेकडून मिळालेली नाही.

- वयोगटानुसार मृत्यूबाबत, तसेच आजारांची कारणे याबाबत दस्तावेजही संस्थेकडे नाही.

- ३३ गावांमध्ये अभ्यास केल्याचे संस्था सांगते, पण उपाययोजना राबविल्याची माहिती नाही.

- बालकांच्या पोषणयुक्त आहारासंदर्भात अन्न व औषधी प्रशासनाची संमती घेतलेली नाही.

- वाटण्यात आलेले पोषणयुक्त आहाराची गुणवत्तेसंदर्भातही कोणतीही दस्तावेज संस्थेकडे आढळून आलेले नाही.

असा द्यायचा होता लाभ

- शून्य ते ६० महिने वयाेगटातील १००० कुपोषित बालके

- पाच वर्षांखालील ३००० आजारी बालके

- १६०० गर्भवती महिला

- १६ ते ६० वर्षे वयोगटातील १०००० नागरिक

- मेळघाटातील २० हजार बालकांवर कर्मग्राम उतावली रुग्णालयात उपचार